पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : रावेत, किवळे, मामुर्डी तसेच, प्राधिकरणाचा काही भाग रेड झोनमध्ये बाधित होणार आहे. तसे, झाल्यास हजारो कुटुंबांना त्याचा फटका बसणार आहे. परिणामी, हा मुद्दा महापालिका, विधासनभा व लोकसभा निवडणुकीत गाजणार, असे चिन्ह दिसत आहे. 'रावेत, मामुर्डी, किवळे, प्राधिकरण रेड झोनमध्ये ?; संरक्षण विभागाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सक्त निर्देश' या शीर्षकाखाली 'पुढारी'ने सोमवारी (दि.26) ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या बातमीमुळे शहराभरात खळबळ माजली आहे. त्या संदर्भातील पडसाद 'पुढारी'कडून सातत्याने दिले जात आहेत.
रावेत, किवळे, मामुर्डी व प्राधिकरण भागात मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरी विकास झपाट्याने होत आहे. महापालिकेने रस्ते, बीआरटी मार्ग, उड्डाण पूल, उद्यान असे विकासकामे हाती घेतले आहेत. पंतप्रधान आवास हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रावेत भागातच आहे. तसेच, अनेक नामंवत बांधकाम व्यावसायिकांचे गृहप्रकल्प येथे आहेत. असंख्य नामवंत बांधकाम व्यावसायिक येथे गृहप्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था या भागांत आहेत. या भागांचा सुमारे 70 टक्के विकास झाला आहे. तब्बल दीड लाख लोकसंख्या या भागात वास्तव्यात आहे.
अशा परिस्थितीत 62 वर्षे जुन्या असलेल्या देहूरोडच्या ऑडर्नन्स फॅक्टरीने या भागात 1.82 किलोमीटर अंतर परिघात रेडझोन टाकण्याचे निर्देश महापालिकेस दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांसह व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने परिरसरात संतापाचे वातावरण आहे. फॅक्टरीनंतर महापालिका तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूमिका अद्याप स्पष्ट न झाल्याने नागरिक रोष व्यक्त करीत आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यात राजकीय हेतू असल्याची शंका घेतली आहे.
विकसित झालेल्या या भागात रेडझोन लादला गेल्यास त्यांचे हजारो कुटुंबांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा येत्या काळात गाजणार आहे. त्याचे पडसाद येत्या महापालिका तसेच, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत निर्माण होऊ शकतात. मावळ लोकसभा, चिंचवड, पिंपरी तसेच, भोसरी व मावळ विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या काही भागांना रेडझोनचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे त्या निवडणुकीत मतदार रोष व्यक्त करू शकतात.
रेडझोनच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीवर विविध आस्थापनेच्या अधिकार्यांसह महापालिकेचे प्रकल्प विभागाचे प्रमुख सहशहर अभियंता प्रमोद ओंभासे व बांधकाम परवानगी विभागाचे कार्यकारी अधिकारी आबासाहेब ढवळे हे सदस्य आहेत. या प्रकरणी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. रेडझोनच्या 1.82 किलोमीटर परिघात समाविष्ट होणार्या भागांत महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात विकास केला आहे. त्यामुळे पालिकेने रेडझोनमध्ये हे भाग समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्याबाबत आयुक्त शेखर सिंह हे अंतिम निर्णय घेणार आहेत, असे अधिकार्यांनी सांगितले.