पिंपरी : शहरातील अवैध वृक्षतोड, फसवी वृक्षगणना, नदीप्रदूषण, वायुप्रदूषण, कचरा समस्या तसेच, अनेक ठिकाणी झालेले पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन प्रकऱणात लक्ष घालण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड ग्रीन आर्मीचे अध्यक्ष प्रशांत राऊळ यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीमंडळासमोर दोन दिवसांचे धरणे आंदोलन करून वरील मागणी केली होती. बनावट वृक्षगणना प्रकरणात एकाही झाडाची मोजणी न करता सात कोटी रुपयांचे बिल अदा केल्याच्या आरोप राऊळ यांनी केला आहे.
राऊळ यांनी सांगितले की, पर्यावरणविषयक तक्रारी आणि तात्काळ मदतीसाठी एक आपत्कालीन मदत कक्षाची स्थापना व्हावी. पिंपरी-चिंचवडमधील वृक्षगणनेचा तपशील 2 वर्षांपासून प्रसिद्ध केला जात नाही. तो केला जावा. शहरातील अनियंत्रित अवैध वृक्षतोडीच्या सर्व प्रलंबित तक्रारी निकाली काढाव्यात. नदी प्रदूषणावर तात्काळ व कडक कारवाई व्हावी. औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन हे सुनियोजित असावे. शहराची ओळख ठरेल अशा वृक्षसंग्रहालयासाठी पिंपरी डेअरी फार्मची जागा मिळावी.
त्यासाठी पालिका राज्य सरकारने संरक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करावा. प्लास्टिक पिशव्या व वस्तूवर बंदी घालावी. दर महिन्याच्या 15 तारखेला सार्वजनिक वाहतूक दिवस जाहीर करावा. केवळ नदीकाठ सुधार प्रकल्प न करता संपूर्ण नदी सुधार प्रकल्प राबवावा. शहरातील भूजल उपसा व ढासळणारी भूजल पातळी यासाठी अनधिकृत पाण्याचे टँकर, गाडी धुण्याची केंद्र व बोअरवेलवर नियंत्रण ठेवावे. शहरी भागासाठीदेखील जलआराखडा तयार करण्यात यावा. रावेत येथील मेट्रो इको पार्कची जागा ही एक बनावट पंचनामा करून ती पडीक दाखवून निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा