पाणीप्रश्नी पाठ फिरवणारे आमदार आतातरी होणार का 'दम'दार?

पुणे: जीबीएसच्या साथीत तब्बल 11 पुणेकरांचे जीव गेले, त्याला प्रामुख्याने कारण ठरले दूषित पाणी. हद्दीत आलेल्या 34 गावांसाठी राज्य सरकारकडून पुरेशा शुद्ध पाण्याला मंजुरी नसल्याने नाइलाजाने शुद्ध न करताच पाणी पुरवावे लागते.

त्यामुळे यापुढे तरी पुणेकरांचे जीव हकनाक जाऊ नयेत, यासाठी पुण्याला लागणार्‍या 24 अब्ज घनफुटाच्या म्हणजेच टीएमसीच्या कोट्याची ‘दम’दार भाषेत मागणी करण्याचे कर्तव्य पुण्याचे आमदार शनिवारी (दि.1 मार्च) होणार्‍या कालवा समितीच्या बैठकीत पार पाडणार का? गेल्या वेळेप्रमाणेच एखादाच आमदार उपस्थित आणि बाकी आमदारांची कर्तव्याकडे पाठ, अशी वेळ येणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दै. ‘पुढारी’ने पुण्यातील आमदारांना याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना तरी या आमदारांनी पुण्याची मागणी मांडणार असल्याचे उत्तर दिले आहे. मात्र, पुणेकरांना न्याय मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर कालवा समितीच्या बैठकीतच मिळेल.

जुन्या पुण्यासाठी प्रदीर्घ काळ केवळ 11 टीएमसी एवढाच पाण्याचा कोटा मंजूर होता, तो बर्‍याच कालावधीनंतर 14 टीएमसी करण्यात आला. वास्तविक, मधल्या काळात पुण्याची लोकसंख्या वाढली तसेच 2017 मध्ये 11 आणि 2021 मध्ये 23 अशी 34 गावे महापालिकेत आली. या वाढीव लोकसंख्येसाठी सध्याच 24 टीएमसी पाणी लागणार असले, तरी सध्या 21 टीएमसी पाणीच महापालिका उचलते आणि त्यावर प्रक्रिया करू शकत आहे.

हे पाणी मिळत नसल्याने नव्या 34 गावांपैकी फक्त पाच गावांत पाणीशुद्धीकरण योजनेचे काम महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या सरकारी यंत्रणेकडून सात गावांमध्ये काही प्रमाणात दिले जाणारे पाणी वगळले, तर उरलेल्या 22 गावांमध्ये संपूर्णपणे शुद्ध पाणी देण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. अशाच दूषित पाण्यामुळेच जीबीएसचा जिवाणू पसरला आणि त्याने एकामागून एक बळी घेतलेच; पण वाचलेल्यांच्या अनेकांचे हातपाय अर्धांगवायूने पार लुळे करून टाकले.

या पार्श्वभूमीवर पुण्याला पाण्याचा जादा कोटा लागणार असून, त्यासाठी पुण्याच्या लोकप्रतिनिधींनी म्हणजे आता आमदारांनी सरकारकडे आग्रही मागणी करून दबाव आणला पाहिजे, अशी त्यांना मते दिलेल्या पुणेकर नागरिकांची अपेक्षा आहे. पुणेकरांच्या या गरजेकडे दुर्लक्ष करत सरकारचे जलसंपदामंत्री मात्र मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी उचलणार्‍या महापालिकेला दंड ठोठावण्याची तंबी देत आहेत.

सरकार अशारीतीने पुणेकरांपासून तोंड फिरवत असताना कालवा समितीच्या गेल्या बैठकीत पुण्याच्या आठ आमदारांपैकी केवळ बापू पठारे या एकाच आमदाराने उपस्थित राहून भूमिका मांडण्याचे कर्तव्य बजावले. पण, उरलेले आमदार बैठकीकडे फिरकलेही नाहीत. आता पुणेकरांचे जीव जाऊ लागल्यावर आणि अर्धांगवायू होऊ लागल्यावर तरी हे आमदार पुणेकरांची बाजू मांडणार का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्याचा दै. ’पुढारी’ने प्रयत्न केला. त्याला पुढीलप्रमाणे उत्तरे मिळाली :

जलसंपदामंत्र्यांना पुण्यातील परिस्थिती समजावून सांगणार: सिद्धार्थ शिरोळे

राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येची माहिती देऊन त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत, असे शिवाजीनगरचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी दै. ’पुढारी’शी बोलताना सांगितले. पुणे शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन पुण्याला पुरेसा पाणी कोटा मिळावा, अशा मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. शहराची झपाट्याने होणारी वाढ, देशभरातून होत असलेले स्थलांतर, त्यामुळे शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे, याचा विचार करूनच पाणी कोटा निश्चित करावा, अशी आमची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.

गळती रोखून पाण्याचे योग्य वितरणाचे नियोजन करावे: चेतन तुपे

महापालिका प्रशासनाच्या वतीने पाण्याचे योग्य नियोजन केले पाहिजे. काही भागांमध्ये दहा-दहा तास पाणी पुरविले जाते, तर काही भागांत दिवसातून अर्धा ताससुध्दा पाणी दिले जात नाही. वास्तविक, पाटबंधारे विभागाच्या वतीने पुणे महापालिकेला 11 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. मात्र, महापालिका 16 टीमसी पाणी घेत आहे.

प्रशासनाच्या बैठकीत 5 टीएमसी पाणी अधिक का लागते? याचे उत्तर गळती असे सांगितले जाते. पाटबंधारे विभागाला या जास्तीच्या पाच टीएमसी पाण्याचे 300 ते 350 कोटी रुपये महापालिकेकडून येणे बाकी आहे. जर अधिकारी 40 टक्के गळती होते, असे उत्तर देत असतील तर या गळतीवर प्रशासन काम का करत नाही? असा सवाल हडपसरचे आमदार चेतन तुपे यांनी उपस्थित केला आहे.

16 टीएमसीपैकी 40 टक्के गळती असेल तर 6 टीएमसी पाणी गळतीवाटे जाते आणि पुणे शहराला केवळ 10 टीएमसी पाणी मिळते. 11 टीएमसी मंजूर असेल तर पाटबंधारे विभागाला जास्तीच्या पाण्याचे 350 कोटी रुपये देण्याऐवजी ते गळती रोखण्यावर खर्च करावेत. नगरसेवक कोणत्याही कारणाकरिता निधी खर्च करतात, अशी ओरड अधिकारी करत होते.

मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेची सत्ता प्रशासनाकडे आहे. या काळात त्यांनी तब्बल 6 हजार कोटी रुपये खर्च केले असतील तर त्यापैकी 600 कोटी रुपये ही पाणीगळती रोखण्यासाठी का केले नाहीत? प्रशासनाच्या या चुकीच्या कारभाराचा फटका पुणेकरांना बसत आहे. त्यामुळे प्रथम पाणीगळतीवर काम करावे, असेही ते म्हणाले.

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणी कोटा वाढलाच पाहिजे: सुनील कांबळे

पुणे शहराची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षापासून चांगलीच वाढली आहे. नोकरी आणि कामानिमित्त राज्यासह देशाच्या विविध भागांतील नागरिक शहरात स्थानिक होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन शहराला 21 टीएमसीपेक्षा जास्त पाण्याची गरज आहे आणि गरज पूर्ण करण्यासाठी पाणी कोटा वाढलाच पाहिजे, असे मत पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे यांनी व्यक्त केले.

माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबरच शहराच्या जवळपास अनेक औद्योगिक वसाहतींची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. तसेच, राज्याच्या इतर भागांसह देशाच्या विविध राज्यांतून शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी येथे असतात. त्यामुळे लोकसंख्या वाढलेली आहे. त्यातच फ्लोटिंग लोकसंख्याही देखील जास्त असते. त्यामुळे सध्या जलसंपदा विभागामार्फत खडकवासला प्रकल्पामधून देण्यात येत असलेले पाणी कमी पडत आहे. त्यामुळे हा कोटा 21 टीएमसीपेक्षा जास्त देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी कमी पडू देणार नाही; पण तुम्हीही जपून वापरा : चंद्रकांत पाटील

पुणे शहरात समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमुळे शहराची पाण्याची गरज वाढलेली आहे, हे विचारात घेऊन पुण्यासाठी वाढीव कोटा दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी असून, ती आम्ही लावून धरणार आहोत. ही वाढती गरज भागविण्याकरिता मुळशीतील पाणी मिळविण्याचेही प्रयत्न सुरू असून, पुणेकरांनीही पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण आणि संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

गाड्या धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्याऐवजी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी प्रकल्पातून शुद्ध केले जाणारे पाणी वापरून पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय नागरिकांनी टाळला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शहरात सध्या 11 एसटीपी प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यातील काही पूर्ण झाले आहेत. येत्या सहा-सात महिन्यांत इतरही प्रकल्प पूर्ण होतील. त्यानंतर शुद्ध केलेले सुमारे 10 टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होईल. बांधकामांसाठीही पिण्याचे पाणी वापरावर निर्बंध घालण्यात येणार असून, त्यांना यापुढे रिसायकल केलेले पाणीच वापरावे लागणार आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कोटा वाढवून देण्याची मागणी लावून धरणार : माधुरी मिसाळ

शहराची वाढती लोकसंख्या, शिक्षण व आयटीनिमित्त येणारे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन याचा विचार करून पुण्याला पाण्याचा वाढीव कोटा मिळालाच पाहिजे, अशी आमची मागणी असून, कालवा समितीच्या बैठकीत आम्ही ती लावून धरणार आहोत, असे राज्याच्या नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दै. ’पुढारी’शी बोलताना स्पष्ट केले.

पुणेकरांकडून जास्तीचे पाणी उचलले जाते, अशी ओरड केली जाते. परंतु, हा आरोप चुकीचा आहे. कारण, कालव्यातून होणारी पाणीगळतीही पुणेकरांच्या माथी मारली जाते. प्रत्यक्षात मंजूर कोट्याइतके पाणीही पुणेकरांना मिळत नाही. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने प्रथम ही गळती रोखण्यावर लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केल्या.

शहराच्या पाण्यासाठी आणखी एक धरण बांधावे: बापूसाहेब पठारे

शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाणी पुरविणे, हे प्रशासनाचे काम आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर पाण्याच्या मागणीतही वाढ होत आहे. त्यामुळे शहराचा पाणी प्रश्न गंभीर झाला असून, तो सोडविण्यासाठी आणखी एक लहान धरण उभारता येईल का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे, असे मत वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी व्यक्त केले. वरसगाव तसेच पानशेत ही धरणे मोठी आहेत. दरवर्षी जमा होणार्‍या गाळामुळे त्याची साठवणक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे हा गाळ काढण्याचे काम हाती घेतल्यास प्रत्येक धरणात दोन ते तीन टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध होईल. याखेरीज वरसगाव व पानशेत धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे खडकवासल्यापर्यंत पाणी आणल्यास त्याचाही मोठा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

शहराची पाण्याची जेवढी गरज, तेवढे पाणी घेणारच : हेमंत रासने

सध्या शहराला आवश्यक पाणी मिळत आहे. परंतु, शहराला जेवढी पाण्याची गरज आहे तेवढे पाणी आम्ही घेणारच, असे कसब्याचे आमदार हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले. कालवा समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यासह शहरातील पाणीवाटपासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार आहे. या वेळी उपस्थित राहून अजेंडा पाहून मुद्दे उपस्थित करणार असल्याचे रासने यांनी सांगितले.

पुणे शहराची पाण्याची मागणी 21 टीएमसी आहे. सध्या शहराला पुरेल एवढे पाणी मिळत आहे. शहराला नेमके किती पाणी द्यायचे, यासंदर्भात वारंवार चर्चा आणि वादविवाद होत असतात. त्याअनुषंगाने संबंधित प्रश्नाची आकडेवारी उपलब्ध करून चर्चा करणार आहे.

शहराची पाण्याची जेवढी गरज आहे तेवढे पाणी तर आपण घेतच असतो. कसब्यात आता दोन पाण्याच्या टाक्यांची कामे करण्यात येत आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना 24 बाय 7 पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात येणार असल्याचे देखील रासने यांनी स्पष्ट केले.