पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातून पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या वाहतात. या नद्या अतिप्रदूषित झाल्या असून, त्यात दरवर्षी जलपर्णी निर्माण होते. जलपर्णी काढून पात्र स्वच्छ करण्याचे काम महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत केले जाते. दरवर्षी जलपर्णी काढूनही ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ते काम आता, पर्यावरण विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. जलपर्णी कायमची नष्ट केली जाईल, असा दावा पर्यावरण विभागाने केला आहे. त्यात तो विभाग कितपत यशस्वी ठरतो, हे भविष्यात स्पष्ट होणार आहे.
या तीन नद्यांच्या सुधार प्रकल्पांवर पालिका तब्बल 4 हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे.
तसेच, मैलासांडपाणी प्रकल्पाच्या वाहिन्या सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रास (एसटीपी) जोडण्यात येत आहेत. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च कायम आहे. त्यामुळे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीपात्रात थेट मिसळणार नाही, असा दावा नियोजन पर्यावरण विभागाने केला आहे. मात्र, त्यात अद्याप पर्यावरण तसेच, ड्रेनेज विभागास 100 टक्के यश मिळालेले नाही. शहरातील अनेक ठिकाणी थेट सांडपाणी व रासायनिक सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. या कारणांवरून राष्ट्रीय हरित लवाद आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागाने पालिका प्रशासनाला अनेकदा झापले आहे. तरीही पालिकेकडून म्हणावे तशी सुधारणा झाल्याचे चित्र नाही. थेट नदीत मैलासांडपाणी व रासायनिक सांडपाणी मिसळते या कारणांमुळेच स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेचे सर्वाधिक गुण घटले होते. परिणामी, शहर सर्वेक्षणात पिछाडीवर आहे.
आता, या तीन नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्याचे काम आरोग्य विभागाकडून काढून पर्यावरण विभागाकडे देण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. पर्यावरण विभागाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने जलपर्णी काढली जाणार आहे. त्यामुळे जलपर्णीचा प्रश्न कायमचा संपविला जाईल, असा त्यांनी केला आहे. दरम्यान, जलपर्णी काढण्याचे काम आरोग्य विभागाने जून 2023 पर्यंत दिले आहे. त्यानंतर ते काम पर्यावरण विभाग करणार आहे.
जलपर्णीमुळे नदीचा प्रवाह खुंटतो. हवेतील ऑक्सिजन पाण्यात मिसळण्याची क्रिया मंदावते. डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो. रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या शेत जमिनीतून झिरपणार्या पाण्यातून आणि शहरातील कारखान्यातील रासायनिकयुक्त सांडपाणी पाण्यात मिसळल्याने जलपर्णी वाढते. ते रासायनिक पाणी जोपर्यंत बंद होत नाही, तोपर्यंत जलपर्णीची वाढ बेसुमार होत राहते. जलपर्णी शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्यासाठी ते काम पर्यावरण विभागाकडे देण्यात आले आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.