लेण्याद्री; पुढारी वृत्तसेवा : माणिकडोह (ता. जुन्नर) येथील बिबट निवारण केंद्राचे विस्तारीकरण करण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वी घोषणा झाली होती. या केंद्रासमोर असलेल्या 12.69 हेक्टर जागेत प्राणिसंग्रहालय व केंद्रांचे विस्तारीकरण प्रस्तावित होते. ही जागा हस्तांतर करण्यासाठी 1.27 कोटींचा निधी वन विभागाने जलसंपदा विभागाला देणे आवश्यक होते. तसा प्रस्तावही वन विभागाने त्याचवेळी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला होता. मात्र, लालफितीच्या कारभारात निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला आहे.
दरम्यानच्या काळात आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारी प्रकल्पाची घोषणा झाली. त्यामुळे माणिकडोह येथे प्राणिसंग्रहालय न करता केवळ केंद्राचे विस्तारीकरण करावे, याबाबत हालचाली सुरू झाल्या. सध्या या केंद्राची क्षमता 40 बिबट्यांची आहे आणि विस्तारीकरण झाल्यास येथे एकूण 80 बिबट्यांना येथे निवारा मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी जागा संपादन, केंद्र उभारणी, पिंजरे व इतर सोयीसुविधा उभारणे, यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. हे विस्तारीकरण झाल्यास मानव-बिबट्या संघर्ष रोखण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी सांगतात.
सुमारे बावीस वर्षांपूर्वी वाइल्ड लाइफ एसओएस या संस्थेसोबत वन विभागाने माणिकडोह येथे या बिबट निवारण केंद्राची स्थापना केली होती. सध्या या ठिकाणी सुमारे 38 बिबटे असून, त्यांच्यावर उपचार व संगोपन या ठिकाणी केले जाते. या केंद्रात नुकतेच सुमारे 2 कोटींच्या निधीतून बिबट्यांसाठी अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. येथील रेस्क्यू टीमने आजपर्यंत शेकडो बिबट्यांना विहिरीतून किंवा अन्य आपदेतून वाचविले आहे.
बिबट निवारण केंद्राच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे त्याचवेळी पाठविला होता. याकरिता पाटबंधारे विभागाची जमीन वन विभागाकडे हस्तांतर करावयाची आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही शुल्काची आवश्यकता नसल्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते. शासनाच्या एका खात्यातून दुसर्‍या खात्याकडे जमीन हस्तांतर करताना वेगळे शुल्क आकारता येत नसून तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे त्यांनी आदेश दिले होते. सरकार बदलले असले तरी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
– अतुल बेनके, आमदार, जुन्नर