पुणे; ज्ञानेश्वर बिजले : विधानपरिषदेच्या आगामी ११ जागांची निवडणूक सत्ताधारी महायुतीची परीक्षा पाहणारी ठरणार आहे. या निवडणुकीत आमदारांच्या मतांची फाटाफूट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा ढवळून निघणार आहे. विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्तांतराला सुरवात केली होती, त्यावेळी विधानपरिषदेच्या दहा जागांच्या निवडणुकीनंतरच केली होती. त्यावेळी निवडणुकीच्या मतदानाला तत्कालीन सत्ताधारी महाविकास आघाडीची काही मते फुटली होती. त्यात काँग्रेसच्या एका उमेदवाराचा पराभव झाला. त्या मतदानानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे अनेक आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीकडे रवाना झाले. त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणीही येत्या ८ जुलैला न्यायालयाची उन्हाळी सुटी संपल्यानंतर त्वरित घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून होऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा, याचीही सुनावणी याच कालावधीत होणार आहे. आगामी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची मागणी न्यायालयात केली जाऊ शकते.
राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी दहा जून २०२२ रोजी, तर विधानपरिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून २०२२ रोजी निवडणूक झाली होती. त्यावेळी २१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह सुरतला रवाना झाले होते. यावेळी पुन्हा ११ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.
विधानसभेतील ८ आमदार लोकसभा निवडणुकीत निवडून आले, तर काहींनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी सुमारे २४ मते आवश्यक असल्याचा अंदाज आहे. विधानसभेतील सध्याचे पक्षीय बलाबल पाहता, भाजपचे ५ जण, काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून येईल. उर्वरित तीन जागांसाठी आमदारांच्या मतांची मोठ्या प्रमाणात पळवापळव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ६ वर्षांपूर्वी ही निवडणूक बिनविरोध झाली होती. यावेळी मात्र, सत्तारूढ महायुतीला त्यांचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मोठी राजकीय जागरूकता ठेवावी लागेल, तर विरोधी पक्षाचे नेते काही जादा मते मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. सत्तारूढ गटातील विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी विरोधी पक्षाकडे मते वळविल्यास, सत्तारूढ आघाडीचा उमेदवार पराभूत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्याकडे प्रत्येकी १४ ते १५ आमदारांचा गट आहे. तर, काँग्रेससह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याकडेही एक उमेदवार निवडून आल्यानंतर प्रत्येकी १४ ते १५ आमदार जादा असतील. त्यामुळे आणखी एखादा उमेदवार निवडून आणण्याकरिता त्यांच्यामध्ये मतांची जमवाजमव करण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या राजकीय हालचाली गतिमान होण्याची शक्यता आहे. येत्या २७ जूनला विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असून, यादरम्यान ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
विधानपरिषदेच्या ७८ सदस्यांपैकी ३० सदस्य विधानसभेच्या आमदारांकडून मतदानाने निवडले जातात. त्यांच्यापैकी नीलय नाईक, राम पाटील रातोलीकर, रमेश पाटील, विजय गिरकर (चौघेही भाजप), डॉ. मनीषा कायंदे (शिवसेना), अनिल परब (शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष), बाबाजानी दुर्राणी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), वजाहत मिर्झा, प्रज्ञा सातव (दोघेही काँग्रेस), जयंत पाटील (शेकाप), महादेव जानकर (रासप) हे ११ सदस्य १० जुलै २०१८ रोजी बिनविरोध निवडून आले होते. त्यांची मुदत २७ जुलै पर्यंत आहे. यापैकी सातव ह्या २०२१ मध्ये रिक्त झालेल्या जागेवर निवडून आल्या आहेत. या जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील प्रत्येकी दोन जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर निवडून गेलेल्या पाच सदस्यांच्या जागाही २१ जून रोजी रिक्त होणार आहेत. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका न झाल्याने, त्यामधून विधानपरिषदेवर निवडून जाणाऱ्या किमान १४ जागा आता रिक्त होत आहेत. याव्यतिरिक्त राज्यपालांकडून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या १२ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
हेही वाचा :