पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
उत्पन्नाचे दाखले व बोगस लाभार्थी तपासणीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी. मात्र, गोरगरिबांना वरदान ठरणारी शहरी गरीब योजना बंद करू नये, अशा प्रतिक्रिया शहरातील नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबत योग्य ती काळजी घेण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांशी चर्चा करून बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी केली जाईल. तसेच, संबंधितांना नोटीस देऊन घेतलेला लाभ वसूल केला जाईल, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
शहरातील गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घेता यावेत, यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या शहरी गरीब योजनेत अनेक धनदांडग्यांनी घुसखोरी केली आहे. त्यांनी विविध मार्गांचा अवलंब करून एक लाखापर्यंत उत्पन्नाचे दाखले मिळवून शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळविले आहे. यासंदर्भात महापालिकेचा आरोग्य विभाग योजनेसाठी लागणार्या उत्पन्नाच्या दाखल्यावर बोट ठेवत आहे.
जास्त उत्पन्न असलेल्या धनदांडग्यांना एक लाखापर्यंत उत्पन्नाचे दाखले देताना संबंधिताची आर्थिक परिस्थिती त्यांनीच तपासणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाचे दाखले तपासण्याची आमच्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाही, असे आरोग्य विभाग म्हणत आहे. तर, दुसरीकडे नागरिकांसाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजना कार्यान्वित असताना महापालिकेच्या वेगळ्या आरोग्य योजनेची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केवळ नगरसेवकांचे लाड पुरविण्यासाठी आणि नगरसेवकांच्या चमकोगिरीसाठी सुरू असलेली शहरी गरीब योजना बंद करण्याची मागणीही केली जात आहे.
यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने रविवारी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर अनेकांनी समाज माध्यमांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मूठभर लोक योजनेचा गैरफायदा घेतात म्हणून ती बंद करावी, अशी भूमिका घेणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा तिचा गैरफायदा घेऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने एकत्रितपणे उत्पन्नाच्या दाखल्याची शहानिशा करण्यासाठी व आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार्यांना कमी उत्पन्नाचे दाखल दिले जाणार नाहीत, याची ठोस यंत्रणा उभी करावी. मात्र, शहरी गरीब योजना बंद करू नये, अशी मागणी केली आहे.
एक लाखापर्यंत उत्पन्नाचे दाखले मिळवून जास्त उत्पन्न असणार्यांनी शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळविल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. त्यानंतर संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांच्याकडून खुलासा घेण्यात आला आहे. आता पुन्हा अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. महसूल विभागाकडून उत्पन्नाचे दाखले देताना संबंधिताची आर्थिक परिस्थिती तपासण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करावी, यासाठी जिल्हाधिकार्यांशी चर्चा केली जाईल. तसेच, योजनेसाठी आलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची तपासणी करण्यासाठी काहीतरी ठोस यंत्रणा उभी करून बोगस लाभार्थ्यांना शोधणे व त्याने घेतलेला लाभ वसूल करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका, पुणे
योजनेच्या अटी व शर्ती न तपासता कुणालाही लाभ देणे बंद झाले पाहिजे. गोरगरिबांसाठी असलेली योजना बंद करावी, अशी मागणी करणे चुकीचे आहे.
– डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक व माजी उपमहापौर
योजना बंद करण्याची मागणी करणार्यांनी सर्वसामान्य गरीब रुग्णांचा विचार करावा. योजना बंद करण्यापेक्षा ती पारदर्शकपणे राबविण्याची मागणी करावी.
– विकास भांबुरे, अध्यक्ष, कर्तव्य फाउंडेशन
पुणे महापालिकेचे दवाखाने जोपर्यंत सक्षम होत नाहीत तोपर्यंत शहरी गरीब योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविली पाहिजे व तिचा विस्तार केला पाहिजे. या योजनेचा गैरफायदा घेणार्यांपेक्षा जास्त संख्या गरजू व गरीब नागरिकांची आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांपेक्षा शहरी गरीब योजना जास्त सोयीची आहे.
– नितीन कदम, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी अर्बन सेल
महापालिकेचे अंदाजपत्रक साडेआठ हजार कोटींचे आहे. अंदाजपत्रकाच्या 6 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे गरजेचे असते. शहरी गरीब योजनेवर 50 कोटी खर्च होणे म्हणजे 1 टक्काही नाही. काही चुकीच्या लोकांसाठी गोरगरिबांची योजना बंद करणे योग्य ठरणार नाही.
– अॅड. नीलेश निकम, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती
महात्मा फुले आरोग्य योजना लागू झाल्यानंतर ही योजना बंद करण्याचा विचार झाला होता. मात्र, ही योजना फायद्याची आहे, हे समजल्यानंतर तो विचार मागे पडला. पुन्हा ही योजना बंद करण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात योजना काय आहे, त्याचा काय फायदा आहे, याची पूर्ण माहिती घेणे गरजेचे आहे.
– अक्षय गायकवाड
दुर्धर आजारावरील औषधे या योजनेमार्फत शहरातील महापालिकेच्या दवाखान्यात मोफत मिळतात. याचा सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होतो. कोणी या योजनेचा गैरफायदा घेत असतील, तर त्यांना पायबंद घालायचा सोडून योजना बंद करण्याचा विचार होणे दुर्दैवी आहे.
– मंजू वाघमारे, नागरिक