पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मागील दोन वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांवरील कमानी आणि विद्युत खांबावरील किऑक्सवर विनापरवाना जाहिराती झळकत आहेत. निविदाप्रक्रियाच न राबविल्याने हा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे जाहिरातदार एजन्सी व ठेकेदारांचा खिसा गरम होत असून, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न किवळे येथील होर्डिंग दुर्घटनेत 5 कामगार व मजुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर चर्चेला आला होता. त्याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात भरपूर चर्चा झाली. त्यामुळे अनधिकृच होर्डिंगवर कारवाईसाठी काही प्रमाणात पावले उचलली गेली. मात्र, आणखीदेखील अनधिकृत होर्डिंगबाबत आणि विनापरवाना जाहिरातींबाबत महापालिकेच्या कारभारात सुसूत्रता आलेली नाही. हेच शहरातील रस्त्यांवरील जाहिरात कमानी (गॅण्ट्री), विजेच्या खांबवरील क्युऑक्स आणि चौका-चौकातील फ्लेक्सवरून निदर्शनास येते. या जाहिराती अधिकृतरित्या लावण्यासाठी परवानगी देण्याची नियमावली आहे. त्यातून महापालिकेला उत्पन्नही मिळू शकते. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून रस्यांवरील जाहिरात कमानी (गॅण्ट्री) व विजेच्या खांबावरील किऑक्सबाबत कोणतेही धोरण महापालिकेने केलेले नाही. दोन वर्षांत त्याची निविदाप्रक्रिया राबविली गेली नाही. तर, यावरील विनापरवाना जाहिरातींवर कारवाईची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेली आहे. त्यातही सुसूत्रता नाही. परिणामी, अशा विनापरवाना जाहिरातींवर कोणतीही कारवाई होत नसून खासगी बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय मंडळी, जाहिरातदार एजन्सी आणि जाहिराती लावणार्या ठेकेदाराचे फायदा होत आहे. यात बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सेवा अशा विविध व्यावसायिक सर्रास अवैधपणे जाहिराती लावतात. यातून महापालिकेला मिळू शकणारे उत्पन्नही बुडत आहे.
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून यापूर्वी निविदा काढून किऑक्सवर जाहिरातींसाठी एजन्सींची नियुक्ती केली होती. त्या निविदेची मुदत 30 नोव्हेंबर 2021 ला संपुष्टात आली. त्यानंतर या विभागामार्फत कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबविली गेली नाही. केवळ निविदा न काढल्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तर, या जागेवर सर्रास विनापरवाना जाहिराती झळकत आहेत. निविदाप्रक्रिया रखडल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
शहरातील रस्त्यांवरील जाहिरात कमानी व विजेच्या खांबावरील किऑक्सबाबत निविदाप्रक्रिया राबविलेली नाही. मात्र, ही निविदाप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबाबत नगररचना विभागाकडून भुईभाडे दर निश्चिती करून घेण्यात येत आहे. त्यानंतर ही निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण करून महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केला जाईल.
– संदीप खोत, उपायुक्त,आकाशचिन्ह व परवाना विभाग
हेही वाचा