पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील गाळे, दुकाने, भूखंड अथवा इतर जागांचे वाटप करण्याबाबत सर्व बाजार समित्यांसाठी एकसमान धोरण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पणन सहसंचालक विनायक कोकरे यांच्या अध्यक्षते खाली 12 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी स्वंयस्पष्ट अहवाल शिफारशींसह दोन महिन्यांत द्यायचा आहे. काही बाजार समित्या पणन संचालकांची परवानगी न घेताच परस्पर त्यांच्या बाजार आवारातील गाळे, दुकाने, भूखंड यांचे वाटप करीत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. काही बाजार समित्यांमधील व्यापार्यांना, अडत्यांना किंवा इतर परवानाधारकांना वाटप केलेले गाळे, दुकाने, भूखंड हे संबंधित व्यक्ती परस्पर इतर व्यक्तींना भाड्याने, पोटभाड्याने देत आहेत आणि या गाळे, दुकाने, भूखंडांमध्ये काही व्यक्ती कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करून शेतकर्यांच्या शेतमालाची रक्कम न देऊन फसवणूक करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
राज्यातील बाजार समित्यांमधील गाळे, दुकाने, भूखंड वाटपाबाबत एकसमान धोरण नाही. त्यामुळे काही बाजार समित्या बाजार आवारातील दुकाने, गाळे, भूखंड हे कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रितीने खरेदी-विक्रीच्या व्यतिरिक्त इतर कारणासाठी वाटप करीत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयास प्राप्त होत आहेत. तसेच अशा वाटपात नाममात्र अनामत रक्कम तसेच नाममात्र भाडे घेऊन वाटप केल्यामुळे बाजार समित्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.