काटेवाडी: काटेवाडी (ता. बारामती) येथील वन विभागाच्या क्षेत्रात बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन करताना वन विभागाने मोठी कारवाई करून उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री जप्त केली. मात्र, आरोपी निष्पन्न झाले नाहीत. अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
काटेवाडी वन विभागाच्या परिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन होत असल्याची परिसरात चर्चा होती. त्यासंबंधी माहिती वन विभागाला मिळाली. वन विभागाचे कर्मचारी परिक्षेत्रात गस्त घालत असताना काटेवाडी वनपरिक्षेत्रातील सर्वे नंबर 224 मध्ये गस्तीदरम्यान काही व्यक्ती बेकायदेशीररीत्या दोन पोकलन मशिनच्या माध्यमातून मुरूम उत्खननाचे काम करीत असल्याचे दिसले. (Latest Pune News)
वन विभागाच्या कर्मचारी, वाहनांचा ताफा दिसताच पोकलेन मशिनचालकांनी पळ काढला. घटनास्थळी दोन पोकलेन मशिन आढळून आल्या, त्या वनरक्षक बी. व्ही. गोलाडे, वनपाल एस. आर. उंडे यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल जैनक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे पुढील तपास कारीत आहेत.
निरा डावा कालव्याचा ठेकेदार संशयित
दरम्यान, निरा डावा कालव्याच्या दोन्ही बाजूंचे भराव मुरमाने भरून घेण्याचे काम इंदापूर तालुक्यातील एका मोठ्या उद्योजक ठेकेदाराला मिळाले आहे. मागील मे महिन्याच्या अखेरीस लिमटेक व काटेवाडी येथे कालवा फुटल्याची घटना घडली आहे. दोन्ही बाजूंनी भराव मुरमाने भरून सपाटीकरणाचे काम सुरू आहे.
यासाठी मोठ्या प्रमाणात मुरमाची आवश्यकता भासत आहे. कालव्याकडेला जलसंपदा विभागाच्या जागेतून मुरूम उचलत असल्याचे भासवत जलसंपदा विभागाच्या हद्दीसह वन विभागाच्या जागेतील उत्खनन करून मुरूम या ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात उचलला आहे. शासनाची रॉयल्टी भरून मुरूम घेण्याऐवजी संबंधित ठेकेदाराने काटेवाडी वनपरिक्षेत्र भागात बेकायदेशीर उत्खनन करून मोठ्या प्रमाणात मुरूम उचलल्याची चर्चा ग्रामस्थ करीत आहेत.
निरा डावा कालव्याच्या दोन्ही बाजूंनी मुरूम भरला जात आहे. संबंधित ठेकदाराकडे स्वत:ची यंत्रसामग्री असतानाही बाहेरील दोन पोकलेन मशिन भाडेतत्त्वावर घेऊन काम करीत आहे. त्यामुळे तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याची चर्चा ही रंगू लागली आहे.
वन विभाग खरा आरोपी शोधणार का?
वन विभागाने यंत्रसामग्री जप्त केली आहे, त्यातून पोकलेनमालकांचा शोध घेता येईल. त्यांच्याकडून कोणासाठी मुरूम उपसला आणि तो कोठे टाकला, हे समजू शकते. परंतु, एवढे कष्ट वन विभाग घेणार का? हा गहण प्रश्न आहे.