पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगर प्रदेशातील शहरात होणार्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच आळा घालण्यासाठी याकडे दुर्लक्ष करणार्या महापालिका व अधिकार्यांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आले. या आदेशाची कशी अंमलबजावणी केली याचा अहवाल 26 सप्टेंबरपर्यंत सादर न करणार्या महापालिकांवर अवमान कारवाई करू, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांकडेही लक्ष वेधले गेले आहे.
मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा आणि मोडकळीस झालेल्या इमारतींवरील कारवाईसाठी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने कारवाईबाबतचा इशारा दिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर आला. पिंपरी चिंचवडमध्ये सुमारे 80 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. आजवर केवळ 10 हजार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली.
त्यातही बहुसंख्य पत्राशेड आहेत. अनधिकृत बांधकामे व शास्तीकराचा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा असल्याचे सांगत त्याचे राजकीय भांडवल केले गेले. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्यात त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात अपयश आल्याचे सांगत मागील लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची उमेदवारी नाकारली. शेकापच्या तिकिटावर व मनसेच्या पाठिंब्यावर त्यांनी मावळ मतदारसंघातून रिंगणात उडी घेतली. त्या वेळी वाल्हेकरवाडी येथे झालेल्या सभेत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अनधिकृत बांधकामे पडलीच पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली.
एवढेच नव्हे, तर पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना आ. जगताप यांची अनधिकृत बांधकामांबाबतची भूमिका माहिती असती, तर आम्ही त्यांना पाठिंबा दिलाच नसता, असे सांगून जगताप यांना अडचणीत आणले. या निवडणुकीत जगताप यांना शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांच्याकडून पराभूत व्हावे लागले. शिवसेना-भाजप युती असताना श्रीरंग बारणे, भाजपचे नेते एकनाथ पवार, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर आदींनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर व मुंबई विधिमंडळावर मोर्चा नेला होता. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू करण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 1000 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सरसकट सर्व बांधकामांना शास्तीकर माफ व्हावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीने हा प्रश्न हाती घेतला आहे. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांमुळे शहर बकाल होऊ लागल्याची जाणीव शहरवासीयांना होऊ लागली आहे. त्यातून निदान नवीन होत असलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी रेटा वाढत आहे.