यूजीसीकडून ‘यूजीसी केअर’ यादी रद्द!

पुणे: बोगस संशोधनपत्रिकांना चाप लावण्यासाठी तयार केलेली यूजीसी केअर ही मान्यताप्राप्त संशोधन पत्रिकांची यादी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संशोधन प्रसिद्ध करण्यासाठी पिअर रिव्ह्यूड संशोधनपत्रिका निवडण्याचे नवे निकष प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी 25 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यूजीसीने याबाबतची नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींबाबत चर्चा करून यूजीसी केअर यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी पिअर रिव्ह्यूड संशोधनपत्रिका निवडण्यासाठीचे निकष तज्ज्ञ समितीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार आता पिअर रिव्ह्यूड संशोधनपत्रिका निवडण्यासाठीचे प्रस्तावित निकष जाहीर केले आहेत.

त्यात संशोधनपत्रिकेचे प्राथमिक निकष, संपादकीय मंडळ, संशोधनपत्रिकेचे संपादकीय धोरण, संशोधनपत्रिकेचा आशय-गुणवत्ता, संशोधनाची तत्त्वे, संशोधनपत्रिकेची परिणामकारकता आदींचा समावेश आहे.

या निकषांचा वापर करून प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विद्याशाखेनुसार पिअर रिव्ह्यूड संशोधनपत्रिकेची निवड करून संशोधन प्रसिद्ध करावे, उच्च शिक्षण संस्था त्यांच्या संशोधन आणि शैक्षणिक उद्दिष्टांनुसार प्रस्तावित निकष अधिक नेमके करण्यासाठी संस्थास्तरावर अंतर्गत आढावा समिती स्थापन करू शकतात, असे नमूद केले आहे.

संशोधन प्रकाशनांची गुणवत्ता राखण्यासाठी 2018 मध्ये यूजीसी केअर यादी सुरू करण्यात आली. परंतु कालांतराने, या यादीत अनेक त्रुटी आढळल्या. यादीत जर्नल्स जोडण्यात आणि यादीतून काढून टाकण्यात विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव, निकृष्ट दर्जाच्या जर्नल्सचा समावेश, भारतीय भाषांमध्ये प्रकाशित होणार्‍या संशोधनपत्रांवर नकारात्मक परिणाम या समस्यांमुळे आता संशोधन प्रकाशनांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी संस्थांवर सोपवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

यासंदर्भात यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार म्हणाले, केअर यादी रद्द करण्याचा उद्देश शैक्षणिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणे आहे. आता संशोधकांना त्यांच्या विषयाच्या जर्नल्समध्ये कोणत्याही केंद्रीय यादीच्या निर्बंधांशिवाय संशोधन प्रकाशित करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आता उच्च शिक्षण संस्थांना स्वतः उच्च संशोधन मानके सुनिश्चित करावी लागतील आणि निकृष्ट दर्जाच्या जर्नल्सचा प्रसार रोखण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.