पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पुणे महापालिकेत समावेश झालेल्या 23 गावांना राज्य शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू केला. मात्र, या नव्या नियमावलीवर मतमतांतरे दिसून येत आहेत. नव्या नियमावलीमुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळेल असे काहींना वाटते, तर गावांचा बकालपणा वाढेल, असे काहींना वाटते.
राज्य शासनाने 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. यामधील तरतुदींमुळे शहरांची वाढ ही ऊर्ध्व दिशेने होण्यास मदत होणार आहे. यूडीसीपीआरनंतर पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीमध्ये, तसेच 2017 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. मात्र, यूडीसीपीआर लागू करताना 2021 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांना ही नियमावली लागू नव्हती. ही गावे महापालिकेत असली, तरी येथील बांधकामांना पीएमआरडीएकडूनच बांधकाम परवानगी देण्यात येत आहे.
तसेच या गावांचा विकास आराखडादेखील पीएमआरडीएकडूनच करण्यात आला आहे. हा आराखडा अद्याप राज्य शासनाकडे पडून असून, त्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. असे असताना राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी आराखडा मंजुरीपूर्वी गावांना यूडीसीपीआर लागू केला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या निर्णयावर वास्तूविशारदांमध्ये (आर्किटेक) मतमतांतरे असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
राज्य शासनाने समाविष्ट 23 गावांसाठी यूडीसीपीआर लागू केल्याने गावातील बांधकामांना फायदा होणार आहे. या नियमावलीनुसार एफएसआय वाढणार असून, गावांमधील नागरिकांना रस्ते व इतर सेवा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ही नियमावली लागू करण्यापूर्वी गावांचा सर्वप्रकारचा अभ्यास करण्यात आला असून, आठ वर्षांपूर्वीच्या इमारती व बांधकामे नियमित होतील, तर त्यानंतरची बांधकामे पाडली जाती. त्यामुळे या नियमावलीचा फायदा गावांना होणार.
-रामचंद्र गोहाड, ज्येष्ठ नगररचनातज्ज्ञ
प्रत्येक शहराची व गावाची भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थिती वेगळी असते. सद्यस्थितीचा आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन याचा अभ्यास करून कोणतीही नियमावली लावली जाते. मात्र, राज्य शासनाने याचा विचार न करता सरसकट यूडीसीपीआर नियमावली लागू केली आहे. अरुंद रस्त्यावर मोठमोठ्या इमारती उभ्या केल्याने नागरिकांची अडचण होत आहे. गावांचे झोनिंग नसताना आणि विकास आराखडा मंजूर नसताना यूडीसीपीआर लागू केल्याने गावांचा बकालपणा वाढणार आहे.
अनिता बेनिंजर-गोखले, वास्तुविशारद
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये 23 गावे आल्यानंतर त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम कायद्याप्रमाणे पुणे महापालिकेचे असायला हवे होते. परंतु विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने हे काम पीएमआरडीएला सोपविले. या गावांचा पीएमआरडीएने तयार केलेला प्रारूप आराखडा शासनाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. असे असताना 23 गावांना राज्य शासनाने लागू केलेला यूडीसीपीआरचा निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने फारसा फायदा होताना दिसणार नाही. गावांचा विकास आराखडा अंतिम नाही, त्यामुळे गावात मोठे टॉवर उभे राहतील व नागरी सुविधांचा अभाव राहील.
-पूर्वा केसकर, वास्तुविशारद
कोणत्याही भागाचा विकास होत असताना पायाभूत सोयीसुविधा महत्त्वाच्या असतात. पायाभूत सोयीसुविधा योग्य वेळेत आणि योग्य प्रकारे पुरविल्या गेल्या, तर सुरुवातीपासूनच विकासाची गतीही वेग घेते. महापालिकेच्या हद्दीत 23 गावांचा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया गेले अनेक वर्षे सुरू असताना आता या गावांना नव्याने एकत्रिकृत बांधकाम विकास व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यूडीसीपीआर लागू करण्यात आली आहे. यामुळे गावांच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि यूडीसीपीआर नियमावली लाभ स्थानिक नागरिकांना, जागा मालकांना आणि बांधकाम विकासकांना होणार आहे.
– रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
हेही वाचा