शबरी आवासमधून अडीच हजार कुटुंबांना हक्काची घरे

पुढारी वृत्तसेवा  : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड करण्यासाठी घरकुल निर्माण समिती निर्माण करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी पक्क्या घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना आहे.

पाच वर्षांत शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण
जिल्ह्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये शबरी आवास योजनेतून 2 हजार 672 लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळण्यास मदत झाली आहे. गतवर्षी म्हणजेच 2021-22 या वर्षात 481 जणांना लाभ देण्यात आला. 5 वर्षांत जेवढे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले त्या सर्वांना घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. शबरी आवासमधून अडीच हजारकाय आहे योजना
शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड करण्यासाठी घरकुल निर्माण समिती निर्माण करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी पक्क्या घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना आहे.

योजनेअंतर्गत लाभ
घरकुलासाठी प्रतिलाभार्थी दिले जाणारे अनुदान – 1 लाख 20 हजार रुपये, नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी 1 लाख 30 हजार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत 90 दिवसांचा रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय बांधकामासाठी 12 हजार रुपये अनुदान
शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांस दिले जाणारे अनुदान पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते.

योजनेसाठी अटी
लाभार्थी निवडीचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आला असून, अंतिम निवड जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येते.
लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान पंधरा वर्षांचे असावे.
लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्यांच्याकडे पक्के घर नसावे.
लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपये असावी.
लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण प्राधान्य क्रम यादीच्या निकषाबाहेरील असावा.
सक्षम अधिकार्‍याने प्राधिकृत केलेला जातीचा दाखला

शबरी आवास योजनेचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. या वर्षीचे अद्याप उद्दिष्ट आलेले नाही. परंतु, यापूर्वीच्या मंजूर घरकुलांची बांधकामे लाभार्थ्यांनी पूर्ण करावीत.
                                  -शालिनी कडू, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा