बारामती; पुढारी वृत्तसेवा: बारामती तालुक्यात शासकीय जागांवरील अतिक्रमणात वाढ झाली आहे. बहुतांश अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महसूल आणि वन विभागाच्या जागेत होत आहेत. ग्रामस्थांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर ही अतिक्रमणे हटवली जातात. परंतु ती काही दिवसांतच पूर्ववत होतात. त्यामुळे अनेक मोक्याच्या जागा बळकावल्या जात आहेत. अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासन खंबीर भूमिका घेताना दिसत नाही.
शहर व तालुक्यात अतिक्रमण करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. काही सुज्ञ नागरिक प्रशासनाला याबाबत माहिती देतात. मात्र त्यावर कारवाई करण्याऐवजी माहिती देणार्‍यालाच विविध प्रश्न विचारून हैराण करून सोडले जात असल्याने अधिकार्‍यांच्या या असहकार भूमिकेमुळे निरा- बारामती रस्ता अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडला आहे.
वडगाव निंबाळकर जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोरच निरा डाव्या कालव्याशेजारी पत्र्याचे शेड टाकण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोर शेड टाकूनही अधिकारी याबाबत गप्प का आहेत हे न उलगडणारे कोडे आहे. वडगाव निंबाळकर, दहा फाटा, होळ हद्दीत सर्वाधिक अतिक्रमण झालेले आहे. बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अतिक्रमणाच्या या प्रश्नात आता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीच लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शहर, उपनगर, एमआयडीसी आणि ग्रामीण भागातील शेकडो एकरावरील शासकीय जमिनीवर महसूल, वन, ग्रामपंचायत, नगरपालिका या विभागाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून तालुक्यात अतिक्रमणे केली आहेत. येथील शासकीय जागेवर अतिक्रमणाबाबत अनेकदा कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही स्थानिक अधिकारी यावर कारवाई करत नसल्याने बिनधास्त अतिक्रमण केले जात आहे. अतिक्रमणांवर कारवाई व्हावी यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल, ग्रामपंचायत, पाटबंधारे विभाग अधिकार्‍यांना निवेदने दिली, उपोषणे केली. मात्र कारवाई झालीच नाही. याउलट अतिक्रमणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे.