पिंपरी : ओला, उबर आणि इतर अॅप आधारित प्रवासी वाहतूक कंपन्यांसाठी नियमावली तयार करणार आहे. यासाठी रॅपिडोसारख्या वाहतुकीबाबत सामान्य नागरिकांचे मत काय आहे, शासन नियुक्त समिती जाणून घेणार असून, त्यांच्या मतांचा विचार करून नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे; तसेच त्यावर आता आरटीओचे नियंत्रण असणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य शासनाकडून नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
शहरात रॅपिडोसारख्या बेकायदा वाहतुकीस अनेक अॅटोरिक्षा संघटनांनी विरोध केला. तर काहींनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही वाहतूक बंद करण्यात आली. मात्र अॅप आधारित वाहतूक शहरातील नागरिकांच्या सोयीची आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी राज्यशास अंतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करण्यात आले असून, शहरातील अॅप आधारित वाहतुकीबाबत नागरिकांचे अभिप्राय विचारात घेतले जाणार आहेत. त्यानुसार, समिती आपला निर्णय शासनाला पाठवणार असून, अॅप आधारित वाहतूक शहरात सुरू ठेवणार की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
अॅप आधारित सेवेला असेल आरटीओचे बंधन शासनाच्या आदेशानुसार अॅप आधारित वाहतूक सेवेला अद्यापपावेतो तात्पुरत्या स्वरूपात परवाना देण्यात आला आहे. देशात सुरू असलेल्या इतर वाहतुकीप्रमाणे या सेवेवर आरटीओचे बंधन नव्हते. मात्र समितीच्या निर्णयानंतर यावर आरटीओचे बंधन असणार आहे.
शहरात सुरू असलेली अॅप आधारित वाहतूकदार स्वतःच्या मर्जीनुसार भाडे ठरवत आहे. तसेच वेळेनुसार आणि गर्दीच्या वेळी प्रवासी भाड्यात वाढ करतात. त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक झळ सोसावी लागते. मात्र याविरोधात कुणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, अशा वाहतुकीवर कुणाचे बंधन नाही; परंतु आता हे प्रवासीभाडे इतर वाहनांप्रमाणे निश्चित केले जाणार तसेच सर्व वाहतुकीचे नियम लागू होतील.
समितीच्या निर्णयानंतर अॅप आधारित वाहतूक कायदेशीर होईल. त्यामुळे अनेक देशी आणि विदेशी कंपन्याही या स्पर्धेत उतरू शकतात. याचा लाभ प्रवाशांनाही होऊ शकतो. आपल्याला परवडणार्या अॅप आधारित वाहतूक सेवेचा नागरिक लाभ घेतील.
1. सुधीर श्रीवास्तव, – अध्यक्ष (सेवानिवृत्त मुख्य सचिव,)
2. अप्पर पोलिस महासंचालक वाहतूक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, – सदस्य
3. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ-सदस्य
4. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-सदस्य
5. अप्पर परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई-सदस्य
6. सहाय्यक परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई-सदस्य सचिव
अॅप आधारित सेवेबाबत नागरिकांनी आपला अभिप्राय वूलेााी.शपषश्रऽसारळश्र.लेा या ई-मेल आयडीवर अथवा संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
रॅपिडो या सेवेला अनेक नागरिकांनी स्वीकारल्याचे दिसून येते. अनेकांना ही सेवा परवडणारी होती. एखाद्याचा पाचशे रुपयांऐवजी 100 रुपयांत प्रवास होत असेल तर ही सेवा सामान्यांना हवी आहे; तसेच अनेकांना रोजगार देणारी असल्याने या सेवेची निवड केली होती. मात्र यामुळे रिक्षाचालकांना आपल्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती होती; परंतु सामान्यांचा या सेवेस मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय आल्यास त्याचा विचार करून या अॅप आधारित वाहतूक सेवेला वाहतुकीचे नियम लावून नागरिकांना ही सेवा सुरू असावी, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे अशा सेवा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.
अॅप आधारित वाहतुकीबाबत राज्यातील नागरिकांच्या एकत्रित मताचा विचार करून समिती आपला निर्णय शासनाला पाठविणार आहे. त्यानुसार, पुढील काळात सर्व अॅपधारक कंपन्यांसाठी नियमावली ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपले मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
– मनोज ओतारी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड.