पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : परवडणार्या दरांमध्ये एमआरआय तपासणी करून घेता यावी, यासाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आरोग्य विभागाने 2012 मध्ये पीपीपी तत्त्वावर खासगी कंपनीशी करार केला. त्यानुसार औंध जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सुविधा सुरू केली. मात्र, कंपनीने करारानुसार इतर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुविधा सुरू न केल्याने खासगी कंपनीला एमआरआय सेंटर बंद करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आल्या आहेत.
खासगी कंपनीला सुविधा बंद करण्याचे आदेश ऑक्टोबर महिन्यातच देऊनही कंपनीने अद्याप मशीन काढलेले नाही. मशीन बंद करण्याबाबतचे पत्र जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ऑक्टोबर महिन्यात एमआरआयची कंपनी एमएस विप्रो जीई हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड व एमएस एन्सो केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिले आहे.
मात्र, मशीन न काढल्याने दुस-या कंपनीला वर्क ऑर्डर मिळूनही त्यांना मशीन बसवणे अवघड झाले आहे. कंपनीने याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनीसह असलेला करार आरोग्य विभागाच्या खरेदी कक्षाच्या सहसंचालकांनी 2015 मध्ये पत्र काढून रद्द केला. या विरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांना लवाद (आर्बिट्रेटर) म्हणून नियुक्त केले होते. ही लवाद कार्यवाही निकाली काढली, असे या पत्रात म्हटले आहे.
कंपनीने नियमांचे पालन न केल्याने 2015 मध्ये त्यांची एमआरआय सुविधा बंद करण्याची नोटीस दिली होती. मात्र, कंपनी ही न्यायालयात गेली होती व त्यानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये त्यांना ही सुविधा बंद करण्याची नोटीस दिली आहे.
– डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिल्हा शल्यचिकित्सक, औंध जिल्हा रुग्णालय.
लवाद प्रक्रिया प्रलंबित आहे. शासनासोबतच्या काही औपचारिक बाबी पूर्ण करणे बाकी आहे. याबाबत आरोग्य विभागासोबत चर्चा करून सुविधा लवकरात लवकर तेथून बंद करण्यात येईल.
– जयपाल रावत, प्रमुख, एमआरआय विभाग, जिल्हा औंध रुग्णालय.