सुनील माळी
देशात 2014 मध्ये आलेल्या नरेंद्र मोदी लाटेपासून पुण्याच्या राजकारणावर भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेला कब्जा अजून तेवढाच मजबूत आणि घट्ट असल्याचे विधानसभेच्या या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. शहरातील आठपैकी सात मतदारसंघांमध्ये महायुतीने विजयाची गुढी रोवली असून, भाजपने लढवलेल्या सर्वच्या सर्व सहा जागी विजय मिळवला, तर शहरातून काँग्रेसची पाटी पुन्हा कोरी केली. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेले पुणे शहर गेले दशकभर भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून मिरवू लागले आहे.
पुण्याच्या राजकारणावर एकेकाळी काँग्रेसचा वरचष्मा होता. विधानसभेपुरते बोलायचे तर 1962 च्या पहिल्या निवडणुकीपासून काँग्रेसलाच बहुमत मिळायला सुरुवात झाली. काँग्रेसला 62 च्या निवडणुकीत सर्व 4 जागा मिळाल्या तसेच 1967 मध्ये पाचपैकी 3 जागा, 1972 मध्ये पाचपैकी 4 जागा मिळाल्या, 1978 मधल्या जनता लाटेत सहापैकी 5 जागा जनता पक्षाला, तर अवघी 1 जागा काँग्रेसला मिळाली. 1980, 85 आणि 90 मध्ये सहापैकी 3 जागा काँग्रेसला मिळाल्या. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची पहिली लाट आली ती 1995 मध्ये. त्या वेळी 6 पैकी 3 शिवसेना, 2 भाजपला, तर अवघी 1 जागा काँग्रेसला मिळाली.
1999 मध्ये सहापैकी दोनच जागा काँग्रेसकडे गेल्या, तर भाजप-शिवसेनेने प्रत्येकी 2 जागा घेतल्या. 2004 मध्ये सहापैकी 3 जागा काँग्रेसला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपने प्रत्येकी एक जागा घेतली. 2009 मध्ये आठपैकी 2 काँग्रेसला आणि 1 राष्ट्रवादीला, तर प्रत्येकी 2 जागा भाजप-शिवसेनेला मिळाली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुण्यातील एकमेव जागा त्या निवडणुकीत नोंदवली.
पुण्याचा असा राजकीय इतिहास असताना 2024 उजाडले ते मोदी लाटेची द्वाही फिरवतच. इतिहासात प्रथमच भाजप-शिवसेना युतीतील पक्ष आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीतील पक्ष स्वतंत्र लढले. भाजप-शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढूनही आठपैकी 8 जागा भाजपने पटकावल्या आणि काँग्रेसची पाटी प्रथमच कोरी राहिली. ही मोदी लाट 2019 मध्येही कायम राहून आठपैकी 6 जागी भाजप, तर 2 जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळवला. परिणामी, सलग दुसर्या वर्षी काँग्रेसची पाटी कोरी राहिली. अखेर दीड वर्षापूर्वी कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला रवींद्र धंगेकर यांच्यामुळे एक जागा मिळाली.
या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा पुण्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. पुण्यातील आठपैकी सहा जागा भाजपने लढवल्या आणि त्या जिंकल्या. अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने उरलेल्या दोन जागा लढवल्या आणि त्यातली एक मिळवली. त्यामुळे पुण्यातील आठपैकी सात जागा महायुतीकडे गेल्या असून, एकच जागा शरदचंद्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आली आहे. जिल्ह्याच्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरी भागांवर आपलीच हुकमत असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे.
पुण्यात भाजपचा सामना तीन ठिकाणी काँग्रेसशी, दोन ठिकाणी शरदचंद्र पवार काँग्रेसशी, तर एके ठिकाणी उद्धव ठाकरे शिवसेनेशी झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुण्यात दोन ठिकाणी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आणि त्यात एक जागा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने, तर एक जागा अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिंकली. पुणे जिल्ह्यातल्या शहरी भागात भाजपने, तर ग्रामीण भागात अजित पवार यांच्या पक्षाने लढत द्यायची, अशी केलेली वाटणी कमालीची यशस्वी ठरली. या दोन्ही पक्षांची ताकद ज्या भागात आहे, त्या भागातील सर्वाधिक जागा त्या पक्षाला द्यायच्या, हे धोरण यशस्वी ठरले.
भाजपच्या प्रचाराला परराज्यांचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, केंद्रीय मंत्री-नेते, राज्यस्तरीय नेते आदींची फौज आली आणि त्यांनी शिस्तबद्धरीत्या प्रचार केला तसेच प्रत्येक नेत्याचा कोणत्या मतदारांवर प्रभाव पडेल, ते अचूक ओळखून तसतसे कार्यक्रम आखण्यात आले. त्या तुलनेत काँग्रेसकडे ढिसाळपणा दिसत होता. परराज्यातले नेते या पक्षाने प्रचाराला जरूर आणले, पण प्रचारात एकसंधपणा नव्हता. शहर पातळीवरून उमेदवारांच्या प्रचाराची सूत्रे हलवली जात आहेत, असे चित्र अजिबात दिसले नाही.
परिणामी, प्रत्येक उमेदवाराचा स्वतंत्र प्रचार सुरू होता. या उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने निवडणुकीत गांभीर्याने घातलेले लक्ष, माहितीपत्रक-स्लिपा देण्याची चोख व्यवस्था आदींमध्ये भाजप आघाडीवर राहिला. नरेंद्र मोदी यांच्या पुण्यात झालेल्या सभेचा भाजपच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणेच मतदारांवरही चांगला परिणाम झालेला दिसला. या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचा नामोल्लेख मोदी यांनी जाणीवपूर्वक टाळून गेल्या निवडणुकीसारखी चूक केली नाही. त्यातच लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलावर्गाकडून मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले. देवेंद्र
फडणवीस यांनी धर्मयुद्धाची दिलेली हाक आणि सभेत दाखवलेला मतदान करण्याचे आवाहन करणारा मौलवीचा व्हिडिओ यांचा परिणामही झाल्याचे बोलले जाते. भाजपची हुकमी मते असणार्या पट्ट्यांत मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान परिणामकारक ठरले. पारंपरिक मतपेट्या म्हणजेच व्होट बँक असा शिक्का पूर्वी अनेक भागांवर मारण्यात येत असे. हा भाग-ही झोपडपट्टी काँग्रेसची, या पेठा एका विशिष्ट पक्षाच्या अशी वर्गवारी होत असे. मात्र, मोदी लाटेने हा मतपेट्यांचा शिक्का पुसून टाकला आहे. त्याचेच प्रत्यंतर या निवडणुकीतही पुण्यात आले.