पुणे: देशातील 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित असे एकूण 36 भागातील जमिनींचे महसूलविषयक शब्द एकाच ‘शब्दकोशात’ येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने पुण्यातील यशदाच्या सहकार्याने प्रकल्प हाती घेतला आहे.
हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास येणार आहे. यशदामधील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (जमीनविषयक प्रशासन व व्यवस्थपान) या विभागामध्ये या शब्दकोषास अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे. देशात 28 राज्य तसेच 8 केद्रशासित प्रदेश आहेत. या सर्व भागात महसूल जमा करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. या प्रदेशांमध्ये जमीनविषयक कोणकोणते शब्द प्रयोग वापरले जातात, त्याचा अर्थ काय आहे. त्याचा उच्चार कसा केला जातो.
हे सर्व देशातील सर्व राज्यांना एकाच वेळी कळावे व त्या आधारे भारतातील जमिनींचे रेकॉर्ड अद्ययावत व एकाच स्वरूपाचे दिसावे, या हेतूने केंद्र सरकारने हा ‘शब्दकोश’ प्रकल्प हाती घेतला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रामध्ये ‘सातबारा’ आहे. त्याला आंध्र प्रदेशामध्ये ‘अंडगल’, आसाममध्ये ‘चिठ्ठा’, बिहारमध्ये ‘खतियान’, कर्नाटक राज्यात ‘आरटीसी पाहणी’, गोव्यात ‘एक चौदा’, केरळात ‘थडपाल’ असे शब्द वापरले जातात.
त्यामुळे देश पातळीवर एका राज्यातील महसुली शब्द दुसर्या राज्यातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या लक्षात येत नाहीत. त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. तसेच अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार देशातील 2 ते 3 टक्के जीडीपी हा जमिनीच्या प्रश्नामध्ये अडकला आहे. त्यामुळे देशात महसुली शब्दकोश एकच असला पाहिजे. त्यानुसार केंद्र शासनाने या प्रकल्पास महत्त्व दिले आहे.
देशात 200 वर्षांच्या महसूल खात्याच्या इतिहासात मोघल आणि ब्रिटिश यांच्या काळात जमिनी मोजणीचे रेकॉर्ड तयार झाले असले तरी हे रेकॉर्ड त्या-त्या भागाच्या स्थानिक भाषेत लिहिले गेले आहे. त्यामुळे अजूनही उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, लडाख, हरियाणा, पंजाब यासह आसपासच्या राज्यात जमिनीचे रेकॉर्ड (महसुली) हे उर्दू भाषेत आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये 1930 ते 1950 या काळातील जमीन महसुलाचे काही रेकॉर्ड ‘मोडी’ लिपित आहेत. अशा वेगवेगळ्या भाषेत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने रेकॉर्डस् ठेवली जात असल्याने जमिनीच्या महसूल बाबतीत देश पातळीवर समान रेकॉर्डस् 200 वर्षांत आलेली नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर जमीन महसुली शब्द हे ‘शब्दकोषाच्या’ स्वरूपात ‘यशदा’ने तयार केल्यावर सिडॅकमार्फत जमिनीचे रेकॉर्ड संपूर्ण भारतात सर्वांना कळेल, अशा स्वरूपात पाहता येणार आहे. म्हणजेच भारतात एकसंधपणे जमिनीचे रेकॉर्डस्द्वारे ओळखण्याची नवीन पद्धत तयार होणार आहे. याबाबाबत माहिती देताना यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड म्हणाले, शब्दकोषाचे काम चार टप्प्यांत होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात सर्व राज्यांमध्ये सातबारा वर दिसणारे मुख्य शब्द घेणे, दुसर्या टप्प्यात साताबारावरील सर्व कंसातील शब्द घेणे, तिसर्या टप्प्यात सातबारावरील उपशीर्षकामधील शब्द घेणे, तर चौथ्या टप्प्यात देशपातळीवर समान शब्द व विसंगत शब्द कोणते वापरले जातात याची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामुळे एकच शब्दकोष सर्व भारतभर महसूल विभागात वापरता येणार आहे.
राज्यांना होणार फायदा
महसुली (ग्लोसरिया ऑफ टमर्स) शब्दाचा ‘शब्दकोश’ जो सातबारा आणि अधिकार अभिलेखात येणार्या या शब्दाचा आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्यात जमिनीच्या महसुलाबाबत वापरण्यात येणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द एकाच शब्दकोशात येणार आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या विविध योजना असतील किंवा महसुलीबाबत योजना त्या संबंधित राज्यांना देणे सोयीस्कर होणार आहे.
संपूर्ण देशात जमीनविषयक रेकॉर्ड एकाच स्वरूपाचे करण्यामधील हा शब्दकोश एक प्राथमिक टप्पा असून, हे सर्व रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात आल्यानंतर घरात बसून ऑनलाईन पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार करता येणे शक्य होणार आहे.- शेखर गायकवाड अतिरिक्त महासंचालक, यशदा पुणे