पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : देशातील खरा शास्त्रज्ञ शेतकरी हा आहे. शेतकर्याला पाचवा, सहावा, सातवा असा कोणताही वेतन आयोग मिळत नाही, तरीही तो स्वतःहून शेतीत प्रयोग करतो. ग्रामीण भागातून या ठिकाणी अनेक संशोधक विद्यार्थी आले आहेत; परंतु शेती विषयात नवउद्यमी संशोधन होताना दिसत नाही, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेतकर्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील संशोधनावर भर देऊन कृषी क्षेत्रात 'आविष्कार' व्हावा, असे मत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाद्वारे आयोजित आविष्कार संशोधन स्पर्धेचे उद्घाटन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले. या वेळी विखे पाटील बोलत होते. राष्ट्रीय पेशी विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. मोहन वाणी, कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, आविष्कार समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय ढोले, व्यवस्थापन परिषदेचे माजी सदस्य राजेश पांडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर, निरीक्षण समितीचे डॉ. सुनील पाटील, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील आदी या प्रसंगी उपस्थित होते. 15 जानेवारीपर्यंत होणार्या या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे संशोधन प्रकल्प सादर केले जातील.
विखे पाटील म्हणाले, 'शैक्षणिक धोरणाद्वारे शिक्षण धोरणाला नवे वळण देण्यात येत आहे. नवउद्यमी, संशोधनाला चालना देण्यात येत आहे. साधनसुविधांना मर्यादा असूनही नवउद्यमी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करतात हे विद्यापीठांचे यश आहे. विद्यापीठांमध्ये ज्ञानाचे हस्तांतरण होताना दिसत नाही. प्राध्यापकांवरील अन्य कामांचे दडपण दूर केल्यास त्यांना विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देता येईल. परदेशी विद्यापीठांना आपण दारे खुली केली आहेत, आपण कुठे आहोत? त्या विद्यापीठांची संशोधन ही ताकद आहे.
त्याबाबतीत आपण बरेच मागे आहोत. अभ्यासक्रमात बदलाबाबत यूजीसीकडून बोलले जाते, पण मग ते बदल का होत नाहीत.' विद्यार्थी जागतिक स्तरावर सक्षम होण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर 'इनोव्हेटिव्ह स्टडी सर्कल' सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत विद्यापीठांना त्यांनी खडे बोल सुनावले. डॉ. ढोले यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन डॉ. संजय चाकणे यांनी केले तर आभार डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी मानले.
संशोधनासाठी निधी आणि साधनांची उणीव
आजच्या काळात बहुविद्याशाखीय संशोधनाला पर्याय नाही. गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात भारताने उत्तम कामगिरी केली आहे. कोरोना काळात संशोधनावर परिणाम झाला, पण आता संशोधनाला गती देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देश मागे पडेल. विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता आहे. सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास अधिक चांगले संशोधन शक्य आहे, असे मत राष्ट्रीय पेशी विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. मोहन वाणी यांनी व्यक्त केले.