पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'एखादी संस्था चालविताना तिची योग्य ती काळजी घेतली, तर धर्मादाय कार्यालयातील अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही. संस्थेचे विविध प्रश्न व अडचणींसंदर्भात बैठक घेऊन त्यामध्ये केंद्रासह राज्य सरकार, संस्थाचालक व धर्मादाय कार्यालयाला सहभागी करून घेण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या सर्व घटकांमध्ये सुसंवाद होणे आवश्यक आहे,' असे मत खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त विश्वस्त परिषद 2022 चे आयोजन बालगंधर्व रंगमंदिर येथे करण्यात आले होते, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी खासदार गिरीश बापट, महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, उपाध्यक्ष अॅड. मोहन फडणीस, सचिव अॅड. सुनील मोरे आदी उपस्थित होते.
याशिवाय पुण्याचे सहधर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांसह राज्यभरातील विश्वस्त संस्था प्रतिनिधी, वकील आदी सहभागी झाले होते. पवार म्हणाले, 'कोणतीही संस्था चालविणे हे अनेक दृष्टीने सोपे नाही. सामाजिक संस्थांकडील समाजाचा पैसा खर्च करताना धर्मादाय आयुक्तालयाची परवानगी असणे आवश्यक आहे.
मात्र, त्या यंत्रणेमध्ये सुलभता असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय संस्था, ग्रामीण भागातील जुनी मंदिरे, शैक्षणिक संस्थांचे देखील अनेक प्रश्न असतात. त्यामुळे अशा परिषदांमधून यांच्यासोबत सुसंवाद व्हायला हवा.' धर्मादाय कार्यालयांमध्ये डिजिटायझेशन, आधुनिकता व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आजमितीस गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'राज्यभरात 9.25 लाख ट्रस्ट व संस्था आहेत. कोविड काळात सर्वांना सोबत येऊन समाजाला मदत केली आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाचे काम 35 जिल्ह्यांमध्ये सुरू असून, राष्ट्रीय व राज्यावर येणार्या संकटांना तोंड देताना केवळ शासनावर अवलंबून न राहतात सामाजिक संस्थांनी समाजासाठी एकत्र येऊन योगदान द्यावे. कायद्याच्या तरतुदी व इतर बाबींमध्ये विश्वस्तांना येणार्या अडचणी निश्चितपणे सोडवू,' अशी ग्वाही महाजन यांनी दिली.