पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात बारावीची परीक्षा सुरू होऊन पाच दिवस झाले आहेत. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहिष्कारामुळे एकाही विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा झाली नसून, बहिष्कार आंदोलन लांबल्यास त्याचा फटका बारावीच्या निकालाला बसण्याची शक्यता आहे. राज्य मंडळातर्फे 21 फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू झाली. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या इंग्रजी, मराठी, हिंदी, वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन या विषयांच्या परीक्षानंतर मुख्य नियामकांची एकही सभा होऊ शकलेली नाही. मुख्य नियामकांच्या सभा न झाल्याने इंग्रजी आणि हिंदी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील चुकांबाबत पुढील निर्णयही प्रलंबित राहिले आहेत.
महासंघाचे सरचिटणीस आणि पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष फाजगे म्हणाले, '2018 पासून आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी लढत आहोत. तरीदेखील विविध मागण्यांबाबत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह सकारात्मक चर्चा झाली. परंतु झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप संघटनेला मिळालेले नसून, इतिवृत्त मिळाल्यावरच पुढील भूमिका निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, आतापर्यंत एकाही विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा झालेली नाही. राज्य मंडळाकडून उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे कनिष्ठ महाविद्यालयांत येऊ लागले आहेत. पण बहिष्कारामुळे या उत्तरपत्रिका तपासल्या जाणार नाहीत. बहिष्कार लांबल्यास बारावीच्या निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.'