पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्याच्या शिक्षण विभागात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून 67 हजार 755 पदे रिक्त आहेत. संबंधित पदे भरण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे देण्यात आला आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरली गेल्यास राज्य शासनावर खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार येणार असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पदभरतीबाबत सरकारच उदासीन असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या संचालकांकडून काही माहिती तत्काळ मागविली आहे. यामध्ये कोरोनामुळे होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांमुळे वित्त विभागाकडून उपाययोजना करीत असताना पदभरतीवर बंदी होती. परंतु, आता कोरोनाचे सावट दूर झाल्यामुळे पदभरतीबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे.
28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या, तसेच संचमान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेतर पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे याची माहिती द्यावी, जिल्हानिहाय अतिरिक्त शिक्षक असतील, तर माहिती द्यावी. त्यांच्या शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत काय कार्यवाही केली आहे. 2005 नुसार संचमान्यतेनुसार शिक्षक पदांची मागणी केली आहे किंवा कसे, राज्यात 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत. त्या बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे.
विभागाने 67 हजार 755 रिक्त पदे भरण्याची विनंती केली आहे. पदे भरल्यास शासनावर आर्थिक भार येणार आहे. शासनाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 18 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागावर खर्च होतो. मोठ्या प्रमाणात निधी वेतनावर खर्च होत असल्याचे स्पष्टीकरण वित्त विभागाकडून देण्यात आले आहे. यासंदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी विभागीय संचालकांकडे संबंधित माहिती मागवली आहे. ही माहिती गोळा करून पुढे पाठवणार असल्याचे पालकर यांनी स्पष्ट केले.