पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध संघटना अथवा संस्थेच्या वतीने शाळांच्या मैदानावर विविध खेळांच्या मैदानाची नाममात्र फी भरून सराव सुरू असतो. मात्र, महापालिकेने या मैदानांची दुप्पट दरवाढ केली असल्याने अनेक खेळाडू खेळापासून वंचित राहात आहेत, त्यामुळे ही दरवाढ रद्द करून खेळाडूंना शाळांची मैदाने खुली करावीत, अशी मागणी सर्व क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंकडून होत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिकेच्या शाळांच्या मैदानांची हजारो रुपयांची भाडेवाढ करून चालू असलेले सर्व क्रीडा प्रशिक्षण वर्ग बंद पाडले आहेत. या मैदानांचे भाडे भरण्याची अनेक संघटनांची क्षमताही नाही. त्यातच काही प्रशिक्षण वर्गांमध्ये झोपडपट्टीतील मुला-मुलींना मोफत प्रशिक्षणही दिले जाते. परंतु, आता हे प्रशिक्षण वर्गच सध्या बंद पडल्याने खेळाडू सरावापासून वंचित राहात आहेत.
महापालिका एका बाजूला क्रीडा समिती स्थापन करून मैदानासाठी लाखो-करोडो रुपयांचा निधी मंजूर करून घेते. परंतू, खेळाडू अथवा त्यांच्या मैदानासाठी वापर होताना दिसून येत नाही. क्रीडा नगरी म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या पुणे शहरामध्ये खेळाडू अद्यापही वंचितच असल्याचे समोर आले आहे.
क्रीडा क्षेत्राविषयी आपुलकीची भाषणे करायची, पण प्रत्यक्षात मात्र क्रीडापटूंचे जीवन उद्ध्वस्त करायचे धोरण पुणे महानगरपालिका राबवीत आहे. आयुक्त, खासदार, आमदार व संबंधित सर्व मंत्री-महोदयांना पत्रव्यवहार करीत आहे, परंतु कोणीही आमच्या पत्रावर ठोस निर्णय घेऊन क्रीडापटूंच्या रास्त मागणीला न्याय देत नाहीत, ही पुण्यासारख्या शहरासाठी शोकांतिका आहे.
– लतेंद्र भिंगारे, अध्यक्ष, क्रीडा समन्वय समिती.शाळांच्या मैदानाच्या भाडेवाढीबाबतचा निर्णय महापालिकेच्या वरिष्ठ पातळीवर झालेला आहे. वास्तविक पाहता गरीब आणि क्षमता असलेल्या खेळाडूवर एक प्रकारे हा अन्याय होतोय. परंतु, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याबाबत वरच्या पातळीवरच निर्णय होऊ शकतो.
– राजेंद्र ढुमणे, शालेय शिक्षण क्रीडा अधिकारी, पुणे महापालिका.