पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भामा आसखेड प्रकल्पातील बाधित शेतकरी अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी आतापर्यंत अनेकदा आंदोलने केली, न्यायालयीन लढाही दिला, प्रशासकीय पातळीवर बैठका झाल्या. त्यात आश्वासनेही मिळाली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे मागण्या मान्य न झाल्यास पुण्याचा पाणीपुरवठा बंद करू, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी 2000 मध्ये 1 हजार 70 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे 1 हजार 720 शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यासाठी 1 हजार 290 हेक्टर क्षेत्र आणि 234 कोटी 96 लाख रुपयांचा निधी लागणार होता; परंतु धरणाचे लाभ क्षेत्रच रद्द केल्याने आवश्यक जमीन शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना रोख मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
एक हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी प्रतिहेक्टरी 15 लाख रुपये मोबदला घेतला, तर 111 प्रकल्पग्रस्तांना भामा आसखेड पुनर्वसन लाभक्षेत्रात जमीन वाटप करण्यात आली. उर्वरित 388 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन देण्याचा आग्रह धरला. प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात धावही घेतली, त्यावर पुनर्वसनाचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने 388 प्रकल्पग्रस्तांकडून 16/2 च्या नोटीस देत 65 टक्के रकमेचे चलन भरण्याची सूचना केली आहे.
प्रकल्पग्रस्त सत्यवान नवले म्हणाले,'आम्ही वेळोवेळी आंदोलन, उपोषण केल्यानंतर आम्हाला काहीसे यश मिळाले. मात्र, अद्याप शंभर टक्के न्याय मिळालेला नाही. आमचे पुनर्वसन जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत पुण्याचा धरणातून होणारा पाणीपुरवठा बंद करू, असा इशारा दिला आहे.'
प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन मागणी करत आहेत. प्रशासनाकडून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, नव्याने 16/2 ची नोटीस दिली जात आहे. 65 टक्के रकमेचे चलन भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन, अशी मागणी असून, लाभक्षेत्र दौंड आणि खेड असून,याबाबत राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार आहे.
– संदेश शिर्के,
पुनर्वसन अधिकारी, पुणे.