पुणे: शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (एसआरए) 540 पैकी फक्त 40 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. एसआरए प्राधिकरणाच्या दुर्लक्षामुळे उर्वरित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन रखडले असून, प्रकल्पासंदर्भात निर्माण होणारे वाद सोडविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी आमदार हेमंत रासने यांनी विधानसभेत केली.
कसबा पेठ 1278 येथील रखडलेल्या एसआरएच्या प्रकल्पासंदर्भात आमदार रासने यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या वेळी ते म्हणाले, कसबा पेठेतील एसआरए प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडलेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना हटवून 3 क, 3 ड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाने जागेवर हक्क सांगितल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आला. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांची हेळसांड होत आहे.
गेल्या 50 महिन्यांपासून त्यांना घरभाडेही मिळाले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी शहरातील सर्वच एसआरए संथ गतीने सुरू असलेल्या योजनांकडे लक्ष वेधले. झोपडपट्टी पुनर्विकास करताना स्थलांतरित होणार्या नागरिकांसाठी राहण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने शहरात किमान 10 ते 20 हजार ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याची गरज असल्याची सूचना आमदार रासने यांनी केली.
दरम्यान, या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. कसबा पेठेतील पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही वक्फ बोर्डाची जागा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून, त्यानुसार ‘जैसे थे’ प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची शासनातर्फे पूर्ण दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले आहे.
कसबा पेठेतील अतिक्रमणांवर कारवाई करावी
कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये शहरातील प्रमुख बाजारपेठा असल्याने हजारो नागरिक दररोज येथे येत असतात. शिवाजी रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता तसेच कुमठेकर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. परंतु प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून आयुक्तांना निर्देश देऊन ही अतिक्रमणे लवकरात लवकर हटवण्याची मागणी देखील आमदार रासने यांनी विधिमंडळ सभागृहात केली आहे.