पुणे: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या निर्देशांनुसार ई-फेरफारच्या नोंदीचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येत असल्याने अनेक रखडलेल्या ई-फेरफार नोंदी मार्गी लागल्या आहेत. गेल्या साडेतीन महिन्यांत हे प्रमाण केवळ 15 टक्क्यांवर आले आहे. परिणामी, जिल्ह्यात फेरफार नोंदी करण्याच्या सरासरी दिवसांमध्ये मोठी घट झाली आहे.
फेरफार नोंदी या नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत, अशा दोन्ही प्रकारच्या असतात. नोंदणीकृत फेरफारमध्ये जमिनीच्या खरेदीच्या दस्ताची नोंद दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून दिली जाते, तर अनोंदणीकृत फेरफारमध्ये वारस नोंद करणे, बोजा चढविणे, उतरविणे अशा स्वरूपाची नोंद केली जाते. दोन्ही प्रकारच्या फेरफारमध्ये तक्रारी असलेल्या व तक्रारी नसलेल्या, असे प्रकार आहेत.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या पुढाकाराने जिल्हापातळीवरून दर आठवड्याला या नोंदीचा आढावा घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 1 नोव्हेंबर रोजी नोंदणीकृत तक्रारी नसलेल्या नोंदींमध्ये 1 महिन्याच्या आतील प्रलंबित असलेल्या फेरफार नोंदीची संख्या 8 हजार 25 इतकी होती, तर 18 फेब्रुवारी रोजी हा आकडा आता 6 हजार 207 वर आला आहे, अशी माहिती कूळ कायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी दिली.
नोंदीबाबतचे आकडे काय सांगतात?
6 हजार 207 नोंदींमध्ये एका महिन्यात करावयाच्या नव्याने आलेल्या नोंदींचा समावेश आहे.
1 ते 3 महिन्यांत करावयाच्या नोंदींचे प्रमाण तब्बल 85 टक्क्यांनी कमी होऊन केवळ 15 टक्के झाले आहे.
1 नोव्हेंबर रोजी या नोंदींची संख्या 3 हजार 155 इतकी होती. ती आता 481 वर आली आहे.
3 महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस असलेल्या नोंदी 1 हजार 75 वरून केवळ 15 वर आल्या आहेत. हीच स्थिती तक्रारी असलेल्या नोंदणीकृत फेरफारबाबत तसेच अनोंदणीकृत (तक्रारी असलेल्या व नसलेल्या अशा दोन्ही) फेरफारबाबतही आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून दर आठवड्याला प्रलंबित नोंदीबाबत तलाठ्यांना विचारणा केली जात आहे. त्यात प्रलंबित असण्याची कारणे जाणून घेऊन नोंदी तत्काळ करण्याचे निर्देश दिले जात असल्यानेच नोंदी करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.- नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कूळ कायदा शाखा