राहुल हातोले :
पिंपरी : राज्याच्या नगर विकास खात्याच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या दिव्यांग कल्याण निधीतून अनेक योजना राबवल्या जातात. याचा उद्देश शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मदत करणे हा आहे. यासाठी महापालिका स्वउत्पन्नाच्या 5 टक्के म्हणजेच 41 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवते. मात्र या योजनांचा लाभ शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना विविध कारणांमुळे मिळत नसल्याने अपंगांसाठीच्या राबविण्यात येणार्या योजना केवळ शोभेच्या ठरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेल्या रकमेचा विनियोग होत नसल्याचे दिसून येते.
पं. दिनदयाळ उपाध्याय दिव्यांग कल्याणकारी अर्थसाह्य योजना
कोरोना काळात या योजनेचा दरमहा लाभ मिळत होता; मात्र आता दर तीन महिन्यांनी लाभ मिळत आहे. या योजनेमधून मिळणार्या आर्थिक मदतीवरच माझ्यासारख्या दिव्यांगाचे कुटुंब अवलंबून आहे. परंतु याचा लाभ आम्हाला तीन महिन्यांनंतर मिळत असल्याने घरातील रेशन, मुलांच्या शाळेचा खर्च, औषध- पाण्याचा खर्च, पेट्रोलचा खर्च आदी सर्व कसा भागवायचा, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कोरोना काळात माझ्या पतीचे काम गेले. त्यानंतर मी एका ठिकाणी काम करत आहे. याला जोड पालिकेच्या अर्थसाह्य योजनेची होती. मात्र तीन-तीन महिने पैशांसाठी वाट पहावी लागत असल्याने अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. याची दखल घेणार कोण? या योजनेचा लाभ आम्हांला दर महिन्याला मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आमचे प्रश्न सुटतील.
– सुमन तुरकमारे, पिंपरी.
व्यवसाय लघू कर्ज योजना
महापालिकेने दिव्यांगासाठी लघू कर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वार आम्ही स्टेशनरी व्यवसाय सुरू करणार होतो; मात्र सरकारी बँका दिव्यांगांना कर्ज देण्यास तयार होत नाहीत. आम्ही कर्जासाठी अपात्र ठरतो, असे त्यांचे मत आहे. आमच्या ओळखीच्या दिव्यांग व्यक्तीला सुमारे दोन वर्षांनंतर कर्ज मिळाले. कर्जातील 50 टक्के रकमेचे अर्थसाह्य महापालिका करते; मात्र असे असूनही बँकेकडूनपूर्ण रकमेवर व्याज आकारले जात आहे.
– महंम्मद शफिक पटेल, चिखली.
दिव्यांग व्यक्तिंना उपयुक्त साधन घेणेकामी अर्थसाह्य योजना
मी घरी कमावती एकटीच आहे. आजारी आईला आर्थिक मदत व्हावी, म्हणून शहरात राहून छोटी कामे करते. त्यासाठी मला दिव्यांगासाठी बनवलेल्या दुचाकीची गरज आहे. म्हणून मी सर्व कागदपत्रे गोळा करून महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयात जमा केले. तरीही अद्यापपर्यंत मला लाभ मिळाला नाही. महापालिकेचा बजेट कमी असून, सर्व दिव्यांगांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे उत्तर या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी देत आहेत.
-वंदना थोरात, साने चौक, चिखली.
दिव्यांगांना पीएमपीएमएलच्या वतीने मोफत प्रवास सुविधा देण्यात आली आहे. याबदल्यात पालिका प्रत्येक पासधारकानुसार दर महिन्याला पीएमपी विभागाला रक्कम देते. पूर्वी दिव्यांगांच्या पाससाठी मी नावाचे कार्ड होते. प्रवासानुसार ते कार्ड स्वॅप केले जात होते. त्यानुसार, पालिका पीएमपीला मोबदला देत होती. मात्र सध्या हे कार्ड बंद करण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती प्रवास नेहमी करत नाहीत. त्यामुळे पालिकेने चलन वलन भत्ता म्हणून ठराविक रक्कम दिव्यांगांना द्यावी. अशी मागणी दिव्यांग संघटनांकडून होत आहे.
या योजनाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना अर्थसाह्य दिले जाते. मात्र एमबीबीएस, बीएचएमएस, अभियांत्रिकी, बी आर्च आदी तांत्रिक गटातील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अशा तांत्रिक गटातील शिक्षणाचा लाभ दिव्यांगांना घेता देखील येत नाही. जे शिक्षण दिव्यांग घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. आणि काही तर स्वतः पैसे खर्च करून एम ए, एम कॉम, आदी विभागातील शिक्षण घेत आहेत. याला मात्र अर्थसाह्य देऊ केलेले नाही. त्यामुळे ही योजना दिव्यांगासाठी लाभदायक नसल्याचे दिसून येत आहे. या आहेत प्रातिनिधीक स्वरूपातील घटना. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने दिलेल्या आदेशा अनन्वये महापालिकेच्या स्व उत्पन्नामधून 5 टक्के उत्पन्न राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेची या वर्षीची रक्कम 41 कोटी आहे. मग एवढी रक्कम शहरातील अपंगांच्या सोयी सुविधेसाठी वापरण्यात आली आहे का? याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दिव्यांगाच्या सर्व योजना ऑनलाईनद्वारे राबवण्यात येत आहेत. चालू योजनांमध्ये निर्वाह भत्ता वगळता कोणतीही दरमहा अर्थसाह्य योजना नाही. असे असताना महापालिकेने निर्वाह भत्ता तीन महिन्यांचा एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात शहरातील दिव्यांगांनी निर्वाह भत्ता दरमहा मिळावा म्हणून संयुक्तपणे महापालिकेसमोर उपोषण केले. मात्र तरीही अद्यापपर्यंत निर्णय झाला नाही. तीन डिसेंबरपर्यंत यावर निर्णय झाला नाही, तर बेमुदत आंदोलन करणार, असा सर्व दिव्यांगांच्या वतीने आम्ही महापालिकेला इशारा देत आहोत.
-हरिदास शिंदे, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांच्या मान्यतेने दर तीन महिन्यांनी दिव्यांगांना ठराविक रक्कम आर्थिक मदत म्हणून दिली जाते. मात्र पुरेसे मनुष्य बळ उपलब्ध नसल्याने दिव्यांग बांधवांच्या मागणीनुसार दर महिन्यास अर्थसाह्य देणे शक्य नाही. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर दिव्यांग बांधवांची ही मागणी पूर्ण करण्यात येईल.
– श्रीनिवास दांगट, सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग कक्ष, महापालिका.