पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे महिन्याभरात शहरातील सात खासगी रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन नियमांची पायमल्ली आणि वैद्यकीय त्रुटींबाबत नोटीस बजावण्यात आली. महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे दर सहा महिन्यांनी पाहणी होत असताना त्यांच्याकडून ही कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत परिमंडल वैद्यकीय अधिकारी आणि क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून दर सहा महिन्यांनी खासगी रुग्णालयांची पाहणी केली जाते. यामध्ये परवाना नूतनीकरण, नोंदणीची मुदत, रुग्णहक्क संहिता माहिती फलक, सुविधांचे दरपत्रक, अग्निशमन यंत्रणा, पीसीपीएनडीटी, एमटीपी सुविधांची उपलब्धता अशा विविध निकषांची तपासणी केली जाते.
महापालिकेकडील नोंदणीकृत रुग्णालये टप्प्याटप्प्याने तपासली जात असल्याने एकत्रित अहवाल येण्यासाठी चार-पाच महिने लोटतात. तोवर पुढील पाहणीचा कालावधी जवळ येतो. त्यामुळे महापालिकेकडून पाहणीचा केवळ फार्स केला जातो की गांभीर्याने कारवाई केली जाते, असा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिका-यांकडून उपस्थित केला जात आहे. क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी खासगी रुग्णालयांशी परस्पर हितसंबंध जोपासत असल्याचा आणि त्यामुळे कारवाई केली जात नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.
काय केली कारवाई ?
20 तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या समूहातर्फे गेल्या तीन महिन्यांपासून शहरातील खासगी रुग्णालयांना अचानक भेट देण्यात आली. महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायदा, गर्भपात कायदा, सरोगसी आदी कायद्यांचे उल्लंघन, बायोमेडिकल वेस्टच्या नियमांची पायमल्ली याबाबत कारवाई करण्यात आली. महापालिकेच्या पाहणीमध्ये याबाबत कोणत्याही त्रुटी आढळल्या नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
परिमंडल वैद्यकीय अधिकारी आणि क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून दर सहा महिन्यांनी खासगी रुग्णालयांची पाहणी करून अहवाल तयार केला जातो. खासगी रुग्णालयांवरील कारवाईबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला लेखी स्वरूपात काहीही कळवण्यात आलेले नाही. खासगी रुग्णालयांवरील कारवाईबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी डॉ. मनीषा नाईक आणि डॉ. सूर्यकांत देवकर यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय अधिका-यांचीही बैठक घेतली जाणार आहे.
– डॉ. भगवान पवार, आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका.