शिरूर : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असणार्या चासकमान जलप्रकल्पाच्या कामांसाठी सुमारे 1 हजार 950 कोटी रुपयांच्या सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) च्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिल्याची माहिती आमदार अशोक पवार यांनी दिली. कालव्याच्या अस्तरीकरणासह, इतर कामे यामुळे मार्गी लागणार असून, सिंचन क्षमता अधिक प्रभावी होण्यास मदत मिळणार आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अशोक पवार यांनी चासकमान प्रकल्पाच्या सुप्रमाला मंजूरी देण्याविषयी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून आवाज उठवला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या दोन महिन्यात या सुप्रमाला मंजुरी देऊ, असे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. तथापि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी बजेटमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा रखडण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र आमदार पवार यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात घेता यावर सभागृहात चर्चा होण्याआधीच राज्य सरकारने विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन या सुप्रमाला मंजुरी दिली.
शिरूर आणि खेड तालुक्यासाठी वरदान असणार्या चासकमान प्रकल्पामुळे, शिरूर तालुक्यातील सुमारे 44 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. धरणाच्या डाव्या कालव्यातून 930 क्यूसेक दाबाने पाणी सोडणे अपेक्षित असताना, कालव्याचा दर्जा लक्षात घेता 500 क्यूसेकने पाणी सोडले जाते. खेड आणि शिरूर तालुक्याच्या काही भागात कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने पाणी पोहोचण्यास विलंब होतो. गळतीच्या भागात अतिपाण्यामुळे तर कालव्याच्या शेवटच्या भागात कमी प्रमाणात पाणी पोहोचत असल्याने शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी नुकसान होत असते. त्यामुळे कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी 144 किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे अस्तरीकरण, पोटचार्यांची इतर कामे, त्याचबरोबर बंदिस्त पाईपद्वारे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने या प्रस्तावाला मान्यता देऊन सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला.
वित्त आणि नियोजन समितीनेही या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. ऑक्टोबर 2021 पासून प्रलंबित असणार्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी आमदार अशोक पवार तसेच जलसंपदा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करत होते. अखेरीस या प्रयत्नांना यश आले असून राज्य सरकारने या सुप्रमाला मंजुरी दिली. मात्र, त्यावर किती निधी टाकणार हे सांगितले नाही. सुमारे 1 हजार 956 कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव असून, पहिल्या टप्प्यात किमान 500 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार अशोक पवार यांनी केली आहे.