पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : साखर आयुक्तालयामध्ये कृषी विभागातून प्रति नियुक्तीने नियुक्त करण्यात येणारे सहसंचालक (विकास) हे पद गेल्या दीड वर्षापासून रिक्तच आहे. हे पद भरण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने पाठपुरावा करूनही आणि यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाची सांगता जवळ येऊनही त्यास यश मिळाले नाही. शिवाय दोन्ही आयुक्तालय पुण्यात असूनही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी साखर आयुक्तालयात सह संचालक म्हणून नियुक्त करण्यास कृषी आयुक्तालयाला अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने देणे, कारखान्यांची ऊस गाळप क्षमता वाढीचे प्रस्ताव तपासणे, ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेचे काम पाहणे, केंद्र सरकार व राज्य सरकारला वेळोवेळी ऊस उपलब्धता, साखर उत्पादन, उतारा आदींसह अनुषंगिक माहिती तत्काळ देणे, ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या तक्रारींचे निरसन करणे, कृषी मूल्य आयोगास (सीआरसीपी) माहिती देण्याची जबाबदारी सहसंचालकांवर आहे. शिवाय, ऊस विकास कार्यक्रम आणि उसामधील सूक्ष्म सिंचन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठीही हे पद महत्त्वाचे आहे.
सद्य:स्थितीत कृषीशी संबंधित सह संचालकांचा अतिरिक्त पदभार सहकार अधिकार्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आला आहे. सह संचालकांचे पद 1 ऑगस्ट 2022 पासून रिक्त आहे. त्यामुळे साखर व कृषी आयुक्तांनीच यामध्ये मार्ग काढण्याची मागणी होत आहे. शासनस्तरावरून निर्णय होण्यास विलंब होत असेल, तर साखर संकुलमध्ये असलेल्या कृषी विभागातील अन्य अधिकार्यांकडे अतिरिक्त पदभार देऊन हा प्रश्न तत्काळ सोडविता येणे शक्य असल्याचेही कृषीच्या सूत्रांनी सांगितले.
साखर आयुक्तालयात सुमारे 21 वर्षांपूर्वी कृषी आयुक्तालयातील कृषी संचालक दर्जाचा अधिकारी या ठिकाणी संचालक (विकास) म्हणून कार्यरत असत. त्यामुळे कामाला गतीसुध्दा येत होती. मात्र, त्यामध्ये हे पद संचालक दर्जाऐवजी जिल्हा अधीक्षक दर्जाचे करण्यात आले आहे. ते पुन्हा कृषी संचालक दर्जाचे करण्याचीही आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे.
हेही वाचा