लोणी काळभोर : पुणे महसूल विभागातील सर्व तहसीलदारांनी मागील 10 वर्षांत कलम 155 खाली पारित केलेले सर्व आदेश तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच कलम 155 चा वापर करून अधिकारबाह्य दिलेल्या आदेशांची पडताळणी करण्यासही शासनाने विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले आहेत.अभिलेखामध्ये केलेल्या दुरुस्तीमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने या सर्व आदेशांची तपासणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्यासह तहसीलदारांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून तात्काळ सर्व आदेशांची तपासणी करून एक महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
कलम 155 नुसार केवळ लेखन प्रमादाची दुरुस्ती करणे अभिप्रेत आहे. तथापि 7/12 उतार्यावर असलेले नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी इत्यादी वैध व कायदेशीर नोंदी कलम 155 नुसार आदेश पारीत करून कमी करण्यात आलेले सर्व आदेशांची तपासणी करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी या कामासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी उप जिल्हाधिकार्यासह एका तहसीलदाराची समिती स्थापन करून तपासणी मोहीम तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपासणी कालावधी कमी
155 कलमांतर्गत दिलेल्या आदेशांची तपासणी करण्यासाठीचा 15 दिवसांचा कालावधी अत्यंत कमी आहे. पुणे जिल्ह्यात हवेली, पिंपरी-चिंचवड, मावळ, मुळशी खेड या तालुक्यांत या प्रकरणाची संख्या प्रतिवर्षी कमीत कमी एक हजार आहे, म्हणजे दहा वर्षांत दहा हजार प्रकरणे तपासणी करावी लागतील व पंधरा दिवसांत तपासणी करणे अशक्यप्राय आहे. यासाठी जादा कालावधीची गरज आहे. या तालुक्यात जमिनीला सोन्याचे भाव असल्याने दलालांच्या टोळ्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने चुकीच्या कामाचा आलेख मोठ्या प्रमाणात केला होता, अनेकांनी तक्रारी करून हे उघड केले आहे.
हे ही वाचा :