शिवाजी शिंदे
पुणे: पुणे आणि मुंबई ही शहरे ‘शैक्षणिक हब’ म्हणून पुढे येत असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी या शहरांकडे ओढा वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन समाजकल्याण विभागाच्या वतीने या दोन्ही शहरांत वसतिगृहांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला असून, सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे.
अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांना चांगल्या नोकर्या मिळाव्यात व त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी विविध योजना समाजकल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येतात. त्यामध्ये सर्वात मोठी योजना म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना राहण्याची तसेच जेवण आणि शैक्षणिक भत्त्यांची सोय व्हावी यासाठी राज्यातील विविध शहरांत वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत.
राज्यात अडीच हजारांहून अधिक वसतिगृहे
राज्यात समाज कल्याण विभागाच्या वतीने 441 (युवक आणि युवती) तर खासगी एनजीओच्या माध्यमातून दोन हजारांहून अधिक वसतिगृहे चालविण्यात येत असून, या वसतिगृहांमध्ये 42 हजारांहून अधिक मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. असे असले तरी मागील काही वर्षांपासून पुणे आणि मुंबई या शहरांमध्ये अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा वाढलेल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे यु.पी.एस.सी. व एम.पी.एस.सी.चा अभ्यास करण्यासाठी खास सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा या दोन्ही शहरात उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामानाने राज्यातील इतर शहरात शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा ओढा या दोन्ही शहरांकडे वाढू लागला आहे.
पुण्या-मुंबईत 300 वसतिगृहे
पुणे आणि मुंबई शहरात एकून मिळूण सुमारे अडीचशे ते तीनशेच्या आसपास वसतिगृहे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र, या शहरात मुला-मुलींचा वाढत असलेला शिक्षणाचा कल लक्षात घेऊन या दोन्ही शहरांत वसतिगृहे वाढाविण्यात येणार आहेत. दरम्यान, या दोन्ही शहरांतील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे वसतिगृहे बांधण्यासाठी जागा मिळणेदेखील अवघड आहे. असे असले तरी त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
पुणे आणि मुंबई ही शहरे ‘शैक्षणिक हब’ म्हणून पुढे येऊ लागली आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांचा ओढा याच शहराकडे वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणखी वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे.- ओमप्रकाश बकोरिया, आयुक्त समाजकल्याण विभाग पुणे