सुनील कडूसकर
पुणे: भूमिअभिलेख विभागाने गेल्या 1 डिसेंबरपासून ई-मोजणीचे व्हर्जन- 2 लागू केल्याने राज्यभरातील मोजणीचे काम शंभर टक्के ऑनलाइन झाले असले, तरी या नव्या व्हर्जनमधून वहिवाटीच्या मोजणीचा पर्यायच गायब झाल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून छोट्या क्षेत्राच्या तसेच वहिवाटीच्या मोजण्याच ठप्प झाल्या आहेत.
भूमिअभिलेख विभागाने पुणे, सातारा, रत्नागिरी व नाशिक जिल्ह्यांतील 13 तालुके वगळता ई- मोजणीचे व्हर्जन 2 पूर्वीच लागू केले होते. त्यातही वहिवाटीच्या मोजणीसाठीचा पर्याय नव्हता. त्यामुळे 1 डिसेंबर 2024 पासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, दौंड, शिरूर, मावळ आदींसह सात तालुक्यांत तसेच सातारा, रत्नागिरी व नाशिक जिल्ह्यांतील तालुक्यांत ते लागू करताना ही त्रुटी दूर होईल, अशी अपेक्षा होती.
परंतु, भूमिअभिलेख विभागाने घाईघाईने ते लागू केल्याने वहिवाटीच्या मोजणीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच राहिला आहे. या संदर्भात लागलीच उपाययोजना केली जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त आणि भूमिअभिलेख संचालक एन. के. सुधांशू यांनी दिले होते. तथापि, त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांचीच बदली झाल्याने हा तिढा तसाच कायम राहिला.
नव्या व्हर्जनमध्ये वहिवाटीच्या मोजणीचा, तसेच दोन, तीन गुंठे अशा छोट्या जमिनीच्या क्षेत्राची मोजणी करण्याचा पर्यायच ठेवला गेलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण गटाची मोजणी करावी लागते. तशी मोजणी केली तरी त्यातील संबंधिताच्या ताब्यातील क्षेत्राची वा हिश्श्याची मोजणी करता येत नसल्याने त्याला त्याचे ‘क’ पत्रक (मोजणी नकाशा) देता येत नाही. त्यामुळे छोट्या क्षेत्रावर उभारावयाची इमारतीचे वा घराचे नकाशे मंजूर करण्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून अडचणी येऊ लागल्या आहेत.
वाढत्या शहरीकरणामुळे जमिनी अकृषिक करवून घेणेही गरजेचे असते. परंतु, भूमिअभिलेखकडून आता अशा मोजण्याच करता येत नसल्याने हेही काम जवळजवळ ठप्प झाले आहे. छोट्या क्षेत्राच्या मोजणीचा तसेच मोजण्यांबाबत येणार्या हरकतींची नोंद घेण्याचा पर्यायदेखील या नव्या व्हर्जनमध्ये उपलब्ध नाही. गावाचा मोजणी फाळणीबारा, सर्व्हे नंबर नकाशा, गट नकाशा, स्कीम उतारा असेल. परंतु, अन्य काही तपशील उपलब्ध नसेल, तर अशावेळी वहिवाट मोजणीद्वारे प्रश्न सोडविता येत असे.
त्यामुळे भू-धारकांची सोय होत असे. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून भूमिअभिलेख विभागाकडून या प्रश्नावर काहीच तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याने नागरिकांमध्ये वाढता असंतोष आहे.व्हर्जन 1 हे मोजण्यांचे नियोजन करणारे प्रोग्रॅमिंग सॉफ्टवेअर होते. नवे व्हर्जन-2 हे जीआय बेस आधारित असून, जीपीएस यंत्रणेशी संलग्न असणार्या यांत्रिक बग्गीने मोजणी करण्याची सुविधा त्यात आहे.
त्यामुळे क्षेत्राच्या अक्षांश- रेखांशांची नोंद घेतली जाते. तसेच मोजणीचे ’क’ पत्रक व अन्य अहवालही त्यात लोड होतात. या नव्या व्हर्जनद्वारेही गेल्या तीन महिन्यांत प्रत्येक तालुक्यात अनेक अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यानुसार मोजणीची कामेही सुरू आहेत. तथापि, अनेकांनी अर्ज दाखल करताना येणार्या अडचणीबाबत भूमिअखिलेख विभागाकडे तक्रारी केल्या असून, त्यावर विभागप्रमुखांकडून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
व्हर्जन 1 मध्ये होता ‘हा’ पर्याय
भूमिअभिलेख विभागाच्या ई-मोजणीच्या पहिल्या व्हर्जनमध्ये (व्हर्जन 1) वहिवाटीच्या वा छोट्या क्षेत्राच्या मोजणीचा पर्याय उपलब्ध होता. नवे व्हर्जन लागू करताना तो तसाच ठेवला असता, तर या प्रश्नाची यशस्वीरीत्या सोडवणूक होऊ शकली असती, असे मत या क्षेत्रात काम करणारे अॅड. कैलास थोरात यांनी व्यक्त केले.