पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : खडकवासला धरणातून शहराला केल्या जाणार्या पाणी पुरवठ्यापोटी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे पावणेआठशे कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही आकारणी औद्योगिक दराने करण्यात आल्याने या बिलाबाबत आम्ही राज्य सरकारशी चर्चा करणार आहोत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला धरणातून पाणी घेतले. जलसंपदा विभागाने 2023-24 वर्षासाठी महापालिकेला 12.40 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. त्यानुसार मंजूर पाण्यासाठी महापालिकेला एकपट दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र, महापालिका मंजूर साठ्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दीडपटीने दंड लावला आहे.
महापालिकेकडून शहरात केवळ पिण्यासाठी पाणी दिले जात असताना जलसंपदा विभागाने महापालिकेला औद्योगिक वापराचे बिल लावले आहे. जलसंपदाने महापालिकेला दोन महिन्यांपूर्वी 682 कोटींची मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेने केवळ पिण्यासाठी पाणी दिले जात असल्याचे पत्राद्वारे वारंवार जलसंपदा विभागाला कळविले. त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिलेही औद्योगिक दराने आकारणी करून पाठवत थकबाकीसहित 736 कोटींची मागणी केली. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
जलसंपदा विभागाकडून औद्योगिक दराने पाण्याचे बिल आकारले जात आहे. याबाबत वारंवार जलसंपदाला वस्तुस्थिती सांगितली. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारशी चर्चा केली जाईल.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका, पुणे