पुणे : दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे भागभांडवल 50 कोटींवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. महामंडळाच्या योजनांचे अर्ज जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. पाच-सहा वर्षांपासून दिव्यांगांची कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर, 87 कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याने कर्ज योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडून दिव्यांग व्यक्तींसाठी 10 हून अधिक योजना राबवल्या जातात. मात्र, त्यातील निम्म्याहून अधिक योजना बंद आहेत. त्याच प्रमाणे, अनेक दिव्यांगांनी कर्जासाठी अर्ज केले असूनही त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळालेल्या बांधवांना अर्थसाहाय्य मिळालेले नाही. दिव्यांगांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढून अर्थसाहाय्य वितरित व्हावे, अशी मागणी दिव्यांग हक्क संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
जिल्हा कार्यालयात कोणत्याही योजनेचे अर्ज उपलब्ध नाहीत. यापूर्वीच्या मंजूर प्रकरणांना निधीअभावी अर्थसाहाय्य मिळाले नाही. अनेक अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
– हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणेनॅशनल हँडिकॅप फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून महामंडळाला वित्तपुरवठा केला जातो. दिव्यांग बांधवांकडून 87 कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. त्यामुळे नवीन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. वेळेत परतफेड केल्यास पुढील बांधवांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
– अभय करगुटकर, व्यवस्थापकीय संचालक
दिव्यांगांसाठी
उपलब्ध योजना
मुदत कर्ज योजना
वैयक्तिक थेट कर्ज
महिला समृध्दी योजना
सक्षम पतपुरवठा योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
स्वयंरोजगार योजना
कृषी संजीवनी योजना
बांधकामाकरिता कर्ज
हरित उर्जेवर चालणार्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनांवरील दुकान उपलब्ध करून देणे