केसनंद : पुढारी वृत्तसेवा : मार्च महिना आला की, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) अधिकारी, कर्मचारी रस्तोरस्ती कारवाई करताना दिसू लागले आहेत. त्यामुळे वर्षभर गायब असणारे हे अधिकारी, कर्मचारी अचानक कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरतात कसे? असा प्रश्न वाहनचालक-मालकांना पडला आहे. सध्या आरटीओकडून रस्त्यांवर वाहने अडवून त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास संबंधित वाहनचालक-मालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. मात्र, हे सर्व करीत असताना आरटीओकडून केवळ मालवाहतूक करणार्या छोट्या वाहनांवरच कारवाईचा भर दिसून येत आहे.
पुणे-नगर महामार्गावर हजारो अवजड वाहने, कंटेनर, खडीचे मिक्सर, ट्रक, डंपर हे क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करताना दिसून येत आहेत. यापैकी अनेक वाहनांना नंबरप्लेट नसते किंवा त्यांच्याकडून वाहतुकीच्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जाते. तसेच प्रवासी वाहतूक करणार्या खासगी बसमधून सर्रासपणे अनधिकृतरीत्या दुचाकींची आणि अवजड मालाची वाहतूक सुरू आहे. यामुळे प्रवाशांच्या जिवाला धोका आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे असा दुजाभाव का? असा प्रश्न कारवाई होणार्या वाहनचालक-मालकांकडून केला जात आहे.
आरटीओच्या एजंटकडून वसुलीसाठी कार्ड सिस्टिम
आरटीओकडून अशा वाहनांवर कारवाई का होत नाही, याबाबतची माहिती घेतली असता आरटीओच्या खासगी एजंटकडून वसुलीसाठी कार्ड सिस्टिम चालू आहे. पुणे-नगर महामार्गावरील चंदननगर, वाघोली, लोणीकंद, कोरेगाव, शिरूर या ठिकाणी कार्डची वसुली होत असल्याची चर्चा आहे. आरटीओला ठरावीक स्वरूपात कार्ड रिचार्ज केला जातो, त्यामुळे कारवाई होत नाही, असे खासगीत एका वसुली पंटरकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले. याबाबत पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता कार्यालयामध्ये या, प्रतिक्रिया देतो, असे सांगितले.
क्षमतेपेक्षा सर्रास दुप्पट मालाची वाहतूक
साधारणपणे 10 चाकी हायवा ट्रकची मालवाहतूकक्षमता ही 16 टनांपर्यंत असते. प्रत्यक्षात अंदाजे मात्र 22 ते 25 टन मालाची वाहतूक केली जात आहे. शासनाचा गौणखनिज वाहतुकीसाठीचा नियम याच वाहनासाठी अंदाजे साडेतीन ब—ास इतका आहे. प्रत्यक्षात वाहतूक मात्र दुप्पट क्षमतेने म्हणजेच 7 ब्रासपेक्षा अधिक करण्यात येते. पुणे-नगर महामार्गाच्या कामावर धावणार्या अशा कोणत्याही वाहनाची क्षमता तपासल्यास होणारी धूळफेक आणि प्रशासनाकडून करण्यात येणारी पाठराखण उघडकीस येईल.
सर्वसामान्य वाहनचालक अडचणीत
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहनमंत्री, पालकमंत्री यांनी याची दखल घेण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. आधीच महागाईने कळस गाठला आहे. जीवन जगण्यासाठी छोटा व्यवसाय करण्याची इच्छा असून, त्यावर आरटीओकडून पाणी फेरले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर दंड वसूल करून सर्वसामान्य वाहनचालकाला अडचणीत आणले जात आहे. सरकारने यावर लक्ष घालावे, अशी मागणी त्रस्त वाहनचालक-मालक करीत आहेत.