वडगाव मावळ : तब्बल 12 वर्षे झाली..! आघाडी सरकार गेले, युती सरकार गेले, महाविकास आघाडी सरकारही गेले; पण पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प मात्र अजूनही जैसे थे आहे. आता महायुती सरकार आहे व प्रकल्पाचे समर्थक अन् विरोधक दोघेही सत्तेत आहेत. त्यामुळे आतातरी निर्णय होईल का? असा सवाल मावळातील शेतकरी करीत आहेत. पुन्हा सत्तेत असणारे दादा त्यांची इच्छा पूर्ण करणार की भाजप, शिवसेना आपली भूमिका बदलणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
12 वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पवना धरणातून थेट बंद जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्याच्या नव्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, पवना धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्यास मावळ तालुक्यातील भारतीय किसान संघाच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर तालुक्यातील भाजप, शिवसेना या पक्षांनीही याविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सत्तेवर; पण भूमिकाच बदलली
व्यर्थ न हो बलिदानचा नारा देत तालुक्यातील भाजप नेत्यांसह राज्यातील नेत्यांनी सत्तेवर आल्यावर हा प्रकल्पच रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, त्यानंतर भाजपची मावळ पंचायत समिती, मावळ विधानसभा, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, राज्य व केंद्र, अशी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता आली. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द होणार, अशी खात्री मावळवासीयांना होती. प्रत्यक्षात मात्र तत्कालीन आमदार संजय भेगडे यांच्यासह तालुक्यातील भाजप-शिवसेनेने विरोधी भूमिका कायम ठेवली असली, तरी महापालिकेचे महापौर व सर्व सत्ताधारी नगरसेवक, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. व्यर्थ न हो बलिदानचा नारा देऊन सत्तेवर आल्यावर प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वासन देणारेच प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मागे लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
भेगडेंचा विरोधच, शेळकेही शेतकर्‍यांसोबत
या प्रकल्पाबाबत महापालिका व राज्यपातळीवरील भाजप नेत्यांनी भूमिका बदलली असली, तरी माजी मंत्री संजय भेगडे यांनी मात्र या प्रकल्पाला अजूनही तीव्र विरोध असून, तो कायम राहणार असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तर, राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके यांनीही आमदार झाल्यापासून मी मावळातील शेतकर्‍यांबरोबरच असून, शेतकर्‍यांच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, दोघांचे नेते सत्तेवर एकत्र आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांसोबत असणारे भेगडे व शेळके प्रकल्प रद्द करण्यात यशस्वी होणार का? हा प्रश्नच आहे.
तीन शेतकर्‍यांचा झाला होता मृत्यू
जलवाहिनीविरोधात गहुंजे येथे केलेले पहिले आंदोलन पोलिस बळाच्या जोरावर हाणून पाडण्यात आले. त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मावळ बंद पुकारण्यात आले व त्याच दिवशी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे 'रास्ता रोको' करण्यात आला. या आंदोलनास हिंसक वळण लागले आणि या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे हे तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या मावळ गोळीबार प्रकरणाचे पडसाद केंद्र व राज्यपातळीवर उमटले आणि राज्य शासनाने या प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती दिली.
खासदार श्रीरंग बारणे अजूनही तटस्थ
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचा प्रश्न तडजोडीने सोडवून पूर्ण करावा, अशी मागणी भोसरी विधानसभेचे भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. त्यामुळे तेही या प्रकल्पासाठी आग्रही असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडसह मावळ तालुक्याचा सहभाग असलेल्या मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांची मात्र 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी परिस्थिती असल्याने ते अजूनही याबाबत स्पष्ट बोललेले दिसत नाही.
हेही वाचा :