लोणी काळभोर: सिताराम लांडगे : हवेली बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गैरकारभार झाल्याची पणन संचालकानी जबाबदारी निश्चित केल्याने या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या नंतर स्थगिती असतानाही पणन मंत्र्याचा निकाल न समजल्याने चालू दावा काढुन घेतल्याने तालुक्यातील १६ संचालकावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येत नसल्याने काढुन घेतलेल्या दाव्यात फेरसूनावणी याचीका दाखल करण्यासाठी १६ संचालकानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना हवेली तालुक्यातील प्रबळ दावेदार 'गॅस'वर आहेत. न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचे सहकारातील राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. या घडामोडी मुळे नविन पिढीतील सहकारातील कार्यकर्ते सज्ज झाले आहेत.
हवेली तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारात गैरकारभार झाल्याच्या तक्रारी वरून तसेच लेखा परीक्षण अहवालात गैरकारभार झाल्याचे आढळून आल्यामुळे राज्य शासनाने मुलाणी चौकशी समितीची नेमणूक केली. या समितीने बाजार समितीच्या कारभाराची चौकशी केली या अहवालात तात्कालिन संचालक मंडळावर ८कोटी ६६लाख ५०हजार रुपयांचा गैरकारभार झाल्याचा अहवाल राज्य शासन व पणन संचालकाना सादर केला व त्यांनी तो स्विकारला या अहवालानुसार पणन संचालकानी बाजार समितीच्या तात्कालिन संचालक मंडळावर या गैरकारभाराची जबाबदारी निश्चित करणे बाबत जिल्हा उपनिबंधकाना आदेश दिले.
यानंतर जिल्हा उपनिबंधकानी १९ एप्रिल २००७ ला या संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चिती आदेश पारीत केले या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळापैकी १२ संचालकानी पणन संचालकाकडे जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल केले. सुनावणी नंतर पणन संचालकानी जिल्हा उपनिबंधकाचे आदेश रद्द केले, हा निकाल फक्त १२ संचालकाना लागू झाल्याने ऊर्वरित ४ संचालक पुन्हा पणन संचालकाकडे जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल केले या चार संचालकाच्या अपिलावर पणन संचालकानी यांचे अपिल रद्द केले व जिल्हा उपनिबंधकानी पुन्हा मुलाणी समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने जबाबदारी निश्चितीची फेरसुनावणी घेऊन जबाबदारी निश्चितीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
त्यामुळे पहिल्यांदा अपिलात गेलेल्या १२ संचालकाचा निर्णय रद्द होऊन त्यांनाही पणन संचालकाचा निर्णय लागू झाला व त्यावेळी जिल्हा उपनिबंधकानी फेरसुनावणी घेण्याबाबत सर्व संचालकाना नोटीसा काढल्या या जिल्हा उपनिबंधकाच्या नोटीसीविरुद्ध त्यांनी मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व पणन संचालकानी दिलेल्या दुसर्या निकालाविरुद्ध याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पणन संचालकाच्या दुसर्या निकालाविरुद्ध स्थगिती दिले. यानंतर राज्य शासनाने पणन संचालकानी दिलेले दोन्ही आदेश पुनर्विलोकनाकरीता पणन मंत्र्याकडे चालविणे बाबत निर्णय घेतला यानंतर पणन मंत्र्याकडे सुनावणी झाली व मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने मंत्र्यानी हे प्रकरण निकाली काढले.
हे प्रकरण कामकाजातून काढुन टाकले यानंतर संचालक मंडळाचा असा समज झाला पणन मंत्र्यानी पणन संचालकाचे आदेश रद्द केले म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात पणन संचालकाच्या दुस-या निकालाविरुद्ध चालू असलेली याचिका मागे घेतली (दावा विड्राॅल केला) यामुळे पणन संचालकानी दिलेला दुसरा निर्णय कायम झाला व पणन संचालकाचा आदेश लागू झाल्याने जिल्हा उपनिबंधकानी २०२२ ला पुन्हा फेरसुणावणीची प्रक्रिया सुरू केली व सर्व संचालकाना फेरसुनावणीची नोटीसा पाठविल्या यानंतर संचालक मंडळाला समजले आपण अपात्र होणार म्हणून बाजार समितीच्या ऐन निवडणुकीच्या चालू असलेल्या प्रक्रियेत तालुक्यातील सहकारातील दिग्गज नेत्यांचे राजकीय भविष्य न्यायालयावर अवलंबून असल्यामुळे या नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. निकाल विरोधात लागावा म्हणून नविन पिढीतील सहकारातील तरुण नेत्यांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीत नविन पेच निर्माण झाला आहे
राष्ट्रवादी चे प्रवक्ते उच्च न्यायालयात
मुलाणी चौकशी समितीची अंमलबजावणी करावी व सर्व संचालक मंडळावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचीका दाखल केली आहे या याचीकेवरही या नेत्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे