पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात कोरोनाची लागण होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने कोरोनावरील लसीचा दुसरा किंवा बूस्टर डोस घेण्यासाठी लसीची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, साथ आटोक्यात आल्यानंतर लसीची मागणीच कमी झाली होती आणि त्यामुळे कोट्यवधी डोस वाया गेल्याने सीरम कंपनीने लसीचे उत्पादनच बंद केले होते. परिणामी, लस द्या, अशी मागणी नागरिकांकडून होत असली, तरी दुसरीकडे लसच उपलब्ध नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. सरकार याबाबत धोरणात्मक निर्णय करणार का आणि कोंडी फुटणार का, असा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या वर्षी कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर लसीकरणाला मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प झाला. कोव्हिशिल्ड लसींचे 10 कोटी डोस वाया गेल्याचे सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केले होते. सध्या राज्य सरकारकडे कोव्हिशिल्ड लसींचे डोस उपलब्ध नाहीत. कोव्हॅक्सिन लसींचे डोस उपलब्ध असले तरी मागणी नाही.
हजारो डोस मुदतबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना पुन्हा लसीकरणाचे आवाहन केले जात आहे. मात्र, सध्या शासनाकडे कोव्हिशिल्ड आणि कॉर्बेव्हॅक्स लसींचा साठाच उपलब्ध नाही. राज्य शासनाकडे कोव्हॅक्सिन लसींचे दीड लाख डोस शिल्लक आहेत. मात्र, नागरिकांकडून लसीकरणाला मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. अल्प प्रतिसाद, लसींची उपलब्धता, ठप्प उत्पादन अशा दुष्टचक्रामुळे लसीकरण मात्र कोंडीत अडकल्याचे पाहायला मिळत आहे.
लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद का?
कोरोना आटोक्यात आल्याने नागरिकांची पाठ
खासगी रुग्णालयांना मुदतबाह्य लसींचे नुकसान
सहन करावे लागल्याने लसीकरणाबाबत उदासीनता
लसीकरणाबाबत अजूनही प्रचलित असलेले गैरसमज
पहिले दोन्ही डोस झाल्यावर बुस्टरबाबत आलेली
शिथिलता.
कोरोना महामारीच्या काळात शासनाचे लसींबाबतचे धोरण सातत्याने बदलत राहिले आहे. खासगी रुग्णालयाकडे असणा-या मुदतबाह्य लसींबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. आताही शासनाकडे पुरेशा लसी उपलब्ध नाहीत. लसीकरणाबाबत शासनाने वेबसाईटवर यादी जाहीर करायला हवी.
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे शाखा