पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे महसूल रेकॉर्ड ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ऑनलाईन होणार आहे. शासनाने महसुली कामकाज पारदर्शक करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तलाठ्याचे संपूर्ण दफ्तर आता ऑनलाईन केले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश गाव नमुने हे स्वयं अद्ययावत होणार आहेत. तसेच दफ्तरातील अनियमितता दूर होण्यास मदत होणार आहे.
1 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हे तसेच गावांचे महसूल रेकॉर्ड ऑनलाईन करण्याचा संकल्प शासनाच्या महसूल विभागाने केले आहे. शासनाच्या ई-पीक पाहणी प्रकल्प या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 50 लाखाहून अधिक खातेदारांनी नोंदणी केली असून, खरीप 2022 हंगामात 1 कोटी 13 लाख हून अधिक खातेदारांनी 1 कोटी 51 लाख हेक्टरवर ई -पीक पाहणी नोंद केली आहे. ई -पिक पाहणी प्रकल्पाद्वारे मिळणार्या पिकांची माहिती, आकडेवारी ही किमान आधारभूत किंमत योजना अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची आहे.
महसूल डॅशबोर्ड
महसूल विभागाचा राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंतचा त्रिस्तरीय डॅशबोर्ड निर्माण करण्याचा महसूल विभागाने निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिका-यांच्याकडील सर्वाधिक महत्त्वाचे व संवेदनशील विषय जसे जमीन, गौणखनिज व नागरी सुविधा (आपले सरकार) या डॅशबोर्डवर उपलब्ध असतील. ई-फेरफार, ई-पिक पाहणी, ई-चावडी, ई- मोजणी, ई-हक्क, स्वामित्व, डिजिटल नकाशा यांची कामकाज प्रगती व वापर या डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.