पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: ऊसतोडणीसाठी रोख पैशांची व अन्य वस्तूंची मागणी करीत राज्यातील शेतकर्यांची आर्थिक पिळवणूक झाल्याच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापकांनी संंबंधित रक्कम ही मजूर, मुकादम, वाहतूक कंत्राटदारांच्या बिलातून वसूल करावी आणि संबंधित शेतकर्यांना द्यावी, अशा सूचना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिल्या आहेत. तसेच, आपल्या उसाचे लवकर गाळप व्हावे, यासाठी शेतकर्यांनीही अनुचित मार्गाचा अवलंब करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
ऊसतोडणी मजूर, मुकादम व कंत्राटदारांकडून ऊसतोडणी करताना ऊसपीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊसक्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही, अशी विविध कारणे सांगून ऊसतोडणीसाठी शेतकर्यांकडून रोख पैशांची व अन्य वस्तू-सेवांची मागणी केली जाते. मजूर, मुकादमांच्या मागणीप्रमाणे पैसे न दिल्यास शेतकर्यांच्या ऊसतोडणीस टाळाटाळ केली जाते. अशा तक्रारी वारंवार होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि. 21) साखर आयुक्तांनी परिपत्रक जारी केले आहे.
शेतकर्यांची ऊसतोडीसाठी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकरणातील गैरव्यवहारास आळा बसेल, याची काळजी घ्यावी. तसेच शेतकर्यांना तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन, व्हॉट्सअॅप क्रमांक जारी करावा आणि शेतकर्यांनाही वेळोवेळी माहिती द्यावी. कारखानास्तरावर प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कारखान्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची नेमणूक करावी. शेतकर्यांची तक्रार लेखी स्वरूपात आल्यास सात दिवसांत त्याचे निराकरण करावे. तक्रारींचे निवारण कारखान्याकडून न झाल्यास राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, सोलापूर या आठही प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे ई-मेलवर करावी, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.
राज्यात चालू वर्ष 2022-23 या हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे 145 ते 150 दिवसांत गाळप होईल, अशी अपेक्षा आहे. कारण, साखर कारखान्यांची स्थापित ऊस गाळपक्षमता वाढली असल्याने व इथेनॉल उत्पादनाकरिता साखर वळवली जाणार असल्याने आपला ऊस गाळप होईल की नाही, याबाबत शंका घेऊ नये. तसेच ऊस लवकर गाळपास जावा, याकरिता अनुचित मार्गाचा अवलंब करू नये. प्रादेशिक साखर सहसंचालक व साखर आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर ऊसगाळपाचा नियमितपणे आढावा घेतला जाणार असून, कोणत्याही शेतकर्याचा ऊस शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.