पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : 'राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटीची कशी करता येईल, त्यासाठी काय उद्दिष्ट ठेवून काम करावे लागणार या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. सन 2027 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टामध्ये सर्वाधिक वाटा हा महाराष्ट्र राज्याचा ठेवून इतर राज्यांच्या तुलनेत विकसित राज्य बनवण्याचे ध्येय आहे,' असे मत आर्थिक सल्लागार परिषदेवरील नवनियुक्त सदस्य गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे व डिक्कीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी व्यक्त केले.
सरकारने नव्याने नेमलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेवर
डॉ. अजित रानडे व डिक्कीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे या दोघांचा समावेश आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही आमची भूमिका रोखठोक मांडणार आहोत. हे सर्व अभ्यास करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून, त्यात जे शक्य आहे ते आम्ही करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असावा, यासाठी अर्थशास्त्री, उद्योजक, आर्थिक सल्लागार मंडळ अशा विविध क्षेत्रांतील नामवंतांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 'सूक्ष्म इकॉनॉमी'करिता राज्याची भूमिका काय राहू शकते, विकास कसा समतोल व सर्वांगीण करता येईल, या विचारांनी सर्व विषयांचा अभ्यास करून सूचना मांडल्या जाणार आहेत.
तीन महिन्यांत समिती नेमके काय करणार?
इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्राचा 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था करण्याचा संकल्प यापूर्वी झालेला असला, तरी तो कसा साध्य करता येईल, याबाबत अभ्यास करून आम्ही सूचना मांडणार आहोत. भौगोलिक विकासाबरोबरच सर्वच क्षेत्रांतील समतोल विकास कसा साध्य करता येईल, याचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे.
समृद्धी व इतर राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे राज्यातील विविध विभागांतून गेले असले, तरी त्या भागांचा औद्योगिक विकास अजून पूर्ण झालेला नाही. महामार्गावरील सर्व गावात शेतीवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभे करणे गरजेचे आहे. राज्याचा सहभाग कुठे कमी पडतो, याचा अभ्यासपूर्ण सूचना अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. कुशल तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ निर्माण करून त्या त्या भागातच वापरणे कसे शक्य होऊ शकते, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे डॉ. अजित रानडे यांनी सांगितले.
…हे असतील विषय
1) मानवी निर्देशांक अभ्यास…
2) समतोल विकास साध्य करून भौगोलिक विकासाच्या दृष्टीने विचार.
3) व्हर्टिकलऐवजी हॉरीझंटल विकासासाठी सूक्ष्म नियोजन.
4) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा वेगवेगळे क्लस्टरचा अभ्यास.
5) मुंबई, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद बरोबरच राज्यातील इतर विभाग उद्योगांसाठी तयार करणे.
6) सुट्या भागांचे निर्माण करणारे उद्योजक फळी.
7) मनुष्यबळ-पुरवठादार यांचे जाळे तयार करून ते एका कार्यकक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न.
8) शेतीवर अन्नप्रक्रिया उद्योग उभे करण्याबाबत अहवाल.
9) 'वन विंडो क्लीअरन्स' उपलब्ध करून देण्याची तरतूद.
10) उद्योगसुलभ राज्यबरोबर कायद्यात बदल.
आम्हाला तीन महिन्यांचा कालावधी असून, विषयांचा अभ्यास करून एक सुनियोजित व विकासाला चालना देणारा प्रस्ताव तयार करून देण्यात येणार आहे.
– मिलिंद कांबळे, अध्यक्ष, डिक्की
विकासात उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मोठ्या शहराबरोबर ग्रामीण विकास केला, तर रोजगार निर्मिती होऊन त्या भागाचाही विकास शक्य आहे.
डॉ. अजित रानडे, कुलगुरू