यवत : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समितीच्या वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचारी वर्ग बदलीबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पत्र देऊन खातेप्रमुख व इतरांची माहिती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर 'पैसे घ्या पण आम्हाला मुदतवाढ द्या' अशी ऑफरच दौंड पंचायत समितीच्या कर्मचारी व अधिकारी वर्गाने जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी वर्गाला दिल्याची जोरदार चर्चा तालुक्यात रंगू लागली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी अशांना अभय देणार की बाहेरचा रस्ता दाखविणार हे पाहावे लागणार आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार सर्वसाधारण बदल्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचार्यांच्या बदल्या होणे अनिवार्य असताना पुणे जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समितीमधील खातेप्रमुखांनी आपल्या जवळच्या बगलबच्चांना खुर्ची टिकवण्यासाठी आश्रय दिल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये मनरेगा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बांधकाम विभाग, बालविकास प्रकल्प, पाणीपुरवठा, पंचायत आदी विभागामधील लिपिक दर्जाचे कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे त्याच जागी काम करत असल्याने त्यांना विभागातील कामकाजाच्या संपूर्ण खाचाखुणा माहीत झाल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांसह शेतकर्यांची पिळवणूक करीत आर्थिक कलेक्शनचा सपाटाच लावल्याचे दिसत आहे. या वर कमाईमधील काही मलिदा वरिष्ठांना रीतसर पोहोच केला जातो. त्यामुळे हे कर्मचारी वरिष्ठ अधिकार्यांच्या गुड लिस्टमध्ये आहेत.
बरेच वर्षे एकाच ठिकाणी काम केल्यानंतर सर्व सेटिंग लागलेली असताना केवळ कालावधी पूर्ण झाला म्हणून बदली होणे आता अशा खातेप्रमुख आणि कर्मचारी वर्गाला मान्य नाही. विविध योजनांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची माया गोळा केल्यानंतर आता पैसे देऊन आपण आपली बदलीसुद्धा रोखू शकतो असा विश्वास त्या सर्वांना आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद अधिकारी आमच्याच पैशांवर मजा करतात, अशी खुलेआम चर्चा दौंड पंचायत समितीमधील अधिकारी करताना दिसतात.
वास्तविकता आपण शासनाचे कर्मचारी असून आपण लोकसेवक आहोत, हे काही कर्मचारी विसरून गेले असून केवळ राज्य सरकार व इतर ठिकाणाहून आलेले अनुदान टक्केवारीत खाण्यासाठी आपल्याला या खुर्चीवर बसविण्यात आले आहे, असा गोड गैरसमज दौंड पंचायत समितीमधील कर्मचारी आणि खातेप्रमुख यांनी करून घेतला आहे. त्यामुळे अशा मुदत पूर्ण झालेल्या सर्वांना आता बदलणे गरजेचे झाले आहे.
दौंड पंचायत समितीमध्ये काही खातेप्रमुख आणि कर्मचारी यांनी अनुदान आलेल्या शेतकरी वर्गाला एवढा त्रास दिला आहे की, आलेल्या अनुदानामधील टक्केवारी अक्षरशः त्या शेतकर्यांच्या खिशाला बोच करून खाल्ली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचारी आणि खातेप्रमुखांना बदला, असा सूर शेतकरी वर्गातून निघत आहे.
हेही वाचा