पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शेतातील केळी पिकावर विमा उतरविण्यात आला, परंतु प्रत्यक्ष तपासणीत जाग्यावर ते फळपीकच नाही, खंडकरी शेतकर्याने भाडेकरार पत्राच्या आधारे लिंबासाठी विमा संरक्षणाची रक्कम भरली, मात्र जमिनीचे मूळमालक अनभिज्ञ आहेत. द्राक्ष, केळी पिकांबाबतही बोगस विमा प्रकरणे समोर आली आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत सन 2022-23 मधील संपूर्ण विमा संरक्षित फळबागांच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करावी आणि त्यामधील दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिल्या आहेत. राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत आंबिया बहार सन 2022-23 अंतर्गत मुंबई येथील भारतीय कृषी विमा कंपनी, पुण्यातील एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि पुण्यातील रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांच्या राज्य व्यवस्थापकांना 25 जानेवारी रोजी फळबागा तपासण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या आहेत.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मृग व आंबिया बहार सन 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वर्षांकरिता संबंधित कंपन्यांमार्फत राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकर्यांना अंधारात ठेवून आणि त्यांच्या जमिनीवरील पिकांचा परस्पर विमा दुसर्या व्यक्तीने उतरवून नुकसान भरपाईच्या संभाव्य रकमा लाटण्याचा संशय कृषी विभागास असून, योजनेलाही गालबोट लागत असल्याने यातील सर्व यंत्रणा सतर्क झाल्याचे सांगण्यात आले. मृग बहार 2022 व आंबिया बहार सन 2022-23 मध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बोगस विमा प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचार्यांची आवश्यक तेथे मदत घेऊन तपासण्या करण्यात याव्यात. त्यामध्ये बोगस पीकविमा प्रकरणे निदर्शनास आल्यास दोषींवर कारवाई कराव्यात, अशाही सूचनाही कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या आहेत.
"शेतकर्यांना पीकविम्याचा मोठा आधार असला, तरी चांगल्या योजनेमध्ये कोणी गैरफायदा घेत असेल, तर त्यास अटकाव घालण्यासाठी तपासण्या महत्त्वाच्याच आहेत. यामध्ये योग्य शेतकर्यांना या तपासण्यांमध्ये कोणताही त्रास होणार नाही. तसेच, विमा कंपन्यांचा यामध्ये कोणताच फायदा नाही. त्यामुळे शेतकर्यांनी तपासण्यास सहकार्य करावे. ज्यामुळे बोगस विमा उतरविण्याचा प्रकार बंद होईल. -विनयकुमार आवटे,