पुणे : स्विगी, झोमॅटो, कुरिअर बॉय, ओला, उबेर कंपन्यांत काम करणारे कामगार देशाच्या कामगार कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. कामगार कायद्यामध्ये यातील कोणतेही कामगार समाविष्टच होत नाहीत. याबाबत पुण्यातील एका कामगार संघटनेने कामगार न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. पुण्यासारख्या महानगरात चार ते पाच लाख असंघटित कामगार आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ एक लाख असंघटित कामगारांची नोंद आहे.
आता कागदोपत्रीच साजरा केला जात आहे. कारण, कामगार नेत्यांच्या मते देशातून कामगार कायदेच मोडीत काढले असून, त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. किती कंपन्या शहरासह जिल्ह्यात आहेत, तसेच त्यातील किती कंपन्या पी. एफ. व ई.एस.आय.सी. भरतात, याची नोंद कामगार उपायुक्त कार्यालयात नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे काम फॅक्टरी इन्स्पेक्टरचे आहे. तसेच, कंपनीतील असंघटित कामगारांची नोंद त्यांच्याकडे नाही. आता कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे सध्या केवळ एक लाख असंघटित कामगारांची नोंद आहे. ती देखील बांधकाम व्यवसायातील कामगारांची.
कामगार उपायुक्त अभयकुमार गीते यांनी सांगितले, पुण्यात माझ्या अखत्यारित एक लाख असंघटित कामगारांची नोंद आहे. त्यात केवळ बांधकाम व्यावसायिक येतात. दहा लाखांपेक्षा जास्त किमतीची बांधकाम साईट असेल, तरच एक टक्क लेबर सेझ आकारला जातो.
पुण्यातील कामगार उपायुक्त कार्यालयाचा आवाका खूप मोठा आहे. मात्र, तेथे लेबर ऑफिसरच नाहीत. ज्या कार्यलायात किमान 11 कामगार अधिकारी पाहिजेत तेथे केवळ दोनच अधिकारी आहेत. त्यामुळे फॅक्टरी इन्स्पेक्शन किंवा विविध ठिकाणी तपासणी मोहिमा राबवून कारवाई करणे दूरच राहते.
केंद्र शासनाच्या नव्या नियमानुसार 'ई-श्रम' नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. यात तीनशे प्रकारच्या विविध कामगारांची डिजिटल नोंदणी सुरू आहे. मात्र, जिथे कामगारांची नोंदणीच व्यवस्थित होत नाही तेथे डिजिटल नोंदणी करायची कशी, असा यक्ष प्रश्न कामगार अधिका-यांना पडला आहे.
पुणे शहरात स्विगी, झोमॅटो या कंपनीत चोवीस तास आणि सातही दिवस डिलिवरी बॉय राबत असतात. 60 लाख लोकसंख्येच्या शहरात हे डिलिवरी बॉय रात्री-अपरात्री घरपोच खाद्यपदार्थांची ऑर्डर पोहोचवतात. मात्र, यांच्याबाबत भारतीय कामगार कायद्यात स्थान नाही. कारण ते कामगार नाहीत, असाच दावा या कंपन्यांनी केला आहे. या कामगारांना व्यवसायात भागीदार दाखविल्याने ते कामगार कायद्यात बसत नाहीत. हीच अवस्था ओला, उबेरसारख्या कंपन्यांची आहे.
कामगार उपायुक्त कार्यालयात सध्या एक लाख असंघटित कामगारांची नोंद आहे. आमच्याकडे अधिका-यांची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळेदेखील आस्थापनांच्या तपासणी करण्यात अडचणी येतात. किमान 11 अधिकारी पुण्यासारख्या शहरात आवश्यक असताना केवळ दोन अधिका-यावर भार आहे. स्विगी ,झोमॅटो, ओला, उबेरसारख्या कंपन्यांमधील कामगार आमच्या कायद्याच्या अखत्यारित येत नाहीत. कारण हे सर्व डिलिवरी बॉय आमचे पार्टनर आहेत, असे कंपनी दाखविते. याबाबत कामगार कायद्यात खल सुरू आहे. त्यातून लवकरच मार्ग निघेल अशी आशा आहे.
– अभयकुमार गिते, कामगार उपायुक्त पुणे
स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबेर यांसह अशा अनेक कंपन्या आहेत. त्यात कामगारांना स्थान नाही. त्यांना गीग वर्कर असे संबोधले जाते. अमेरिका व इग्लंड या देशात अशा कामगारांसाठी कामगार कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, भारतातच आम्हाला यासाठी लढा द्यावा लागत आहे. आम्ही पुण्याच्या कामगार न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
-अजित अंभ्यकर, कामगार नेते, माकप
हेही वाचा