पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत जाहिरातींसाठी उभारलेल्या होर्डिंगचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. बोर्डाच्या मालकीचे 30 होर्डिंग वगळता इतर सर्व होर्डिंग हे बेकायदा असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता बेकायदा असलेल्या होर्डिंगसाठी शुल्क आकारले जाणार असून, त्यातून बोर्डाला उत्पन्नाचा मार्ग मिळणार आहे. दरम्यान, बेकायदा होर्डिंग्जबाबत दै. 'पुढारी'ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत जाहिरातींसाठी होर्डिंगचे सांगडे उभे आहेत. त्यावर बिनदिक्कतपणे जाहिराती केल्या जातात. 30 होर्डिंग कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालकीच्या असून, त्यांनाच परवानगी आहे. पुणे महापालिका प्रशासनाने आपल्या क्षेत्रातील होर्डिंगचे स्ट्रचर ऑडिट करून घेतले जाते. कॅन्टोन्मेंट बोर्डात परवानगी देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ज्यांनी कोणी होर्डिंग उभारली आहे. त्यांच्यावरच संपूर्ण जबाबदारी असते. मात्र, त्याकडे लक्ष देतीलच असे नाही.
बोर्डाच्या हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जिल्हा परिषद यांच्या मालमत्ता असून, त्या ठिकाणी होर्डिंग्जचे सांगाडे उभे केले आहेत. तर, लष्कर भागात खासगी व्यक्तींनीही आपल्या जागेत सांगडे उभे केले आहेत. प्रत्यक्षात यासाठी बोर्डाकडून कोणतीही परवानगी दिली जात नाही.
बोर्डाच्या मालकीचे 30 ठिकाणी होर्डिंग आहेत, ते निविदा प्रक्रिया राबवून चालवण्यासाठी दिले जातात. त्यातून वर्षाला दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. आता खासगी जागेत होर्डिंगचे सांगडे उभे केल्यास त्याला आता शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी परवानगी आवश्यक असेल, अशी तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे आता बोर्डाला हक्काचे उत्पन्न उपलब्ध होणार आहे.
कॅन्टोमेंन्ट बोर्डाच्या हद्दीतील असलेल्या होर्डिंगचे सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर त्यांना शुल्क आकारले जाणार असून, त्यात बोर्डाला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होणार आहे.
– सुब्रत पाल, मुख्यकार्यकारी अधिकारी,
पुणे कॅन्टोमेंन्ट बोर्ड.