पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: येथील आर्थिक अडचणीतील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करुन त्यावर अवसायक नेमण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्या विरोधात आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दाखल याचिकाही फेटाळण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचे आदेश कायम ठेवत याप्रकरणी 17 ऑक्टोंबरला सुनावणी घेऊन 31 ऑक्टोंबर किंवा त्यापूर्वी अपील निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
रुपी बँकेचा परवाना रद्द करुन अवसायक नेमण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होणार होती. त्याविरोधात बँकेने केंद्रिय अर्थमंत्रालयाकडे दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी होऊन 17 ऑक्टोंबर 2022 रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आणि आरबीआयच्या आदेशास स्थगिती नाकारली. त्या विरोधात रुपी बँक, ठेवीदार व बँक्स युनियनकडून आरबीआयच्या आदेशास स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केल्या.
त्या याचिका फेटाळल्यानंतर बँकेने वेगळी याचिका दाखल केली असता त्यावर सुनावणी होऊन 17 ऑक्टोंबरपर्यंत आरबीआयच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी स्थगिती देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले असता त्यावर शुक्रवारी युक्तिवाद झाला.