पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील यंदाचा 2023-24 मधील ऊस गाळप हंगामास 1 नोव्हेंबरपासून (आज) सुरुवात होत आहे. मात्र, साखर आयुक्तालयाने प्राप्त 217 पैकी सर्व कपात रकमा देऊन परिपूर्ण झालेल्या किती साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने दिले आणि नेमकी किती धुराडी पेटणार याची माहितीच गुलदस्त्यात ठेवलेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात सर्व कपात निधी न भरताच विना परवाना ऊस गाळप करण्याचे पेव बहुतांशी भागात फुटण्याची चिन्हे दिसू लागल्याचे सांगण्यात येते.
चालू वर्षी राज्यात प्रत्यक्ष गाळपासाठी 921 लाख टनाइतक्या उसाची उपलब्धता आहे. त्यातून इथेनॉलकडे 15 लाख टनाइतकी साखर वळविण्यात येऊन प्रत्यक्ष साखरेचे 88.58 लाख टनाइतके ऊस गाळप अपेक्षित असल्याचे मंत्री समितीच्या बैठकीत यापुर्वीच जाहिर करण्यात आलेले आहे.
स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी मागील 2 वर्षांचे 17 रुपयांप्रमाणे एकूण 197 कोटी रुपये देणे होते. ही मुख्य अडचण राज्य सरकारने सोडवून प्रथम वर्ष 2021-22 मधील 3 रुपयांप्रमाणे रक्कम कपात करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे ऊस गाळपासाठी प्राप्त 217 साखर कारखान्यांकडून तोडणी महामंडळासाठीची कपात रक्कम व अन्य रकमा देऊन गाळप परवान्यासाठी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी (दि.31) साखर आयुक्तालयात तळ ठोकल्याचे दिसून आले.
प्रत्यक्षात किती कारखान्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण करण्यात आले आणि किती कारखान्यांना प्रत्यक्ष ऊस गाळप परवाना मंगळवारी सायंकाळपर्यंत देण्यात आला, याची माहितीच अधिकार्यांकडून देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. या बाबत साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यांशी संपर्क साधला असता ते बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे अधिकची माहिती मिळू शकली नाही.
हेही वाचा