पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून महाराष्ट्राला विशेष बाब म्हणून ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान दिले आहे. 60 टक्के आणि राज्याचा 40 टक्के अशा संयुक्त निधीतून अनुक्रमे 192 कोटी 78 लाख आणि 128 कोटी 52 लाख रुपये मिळून एकूण 321 कोटी रुपयांचे अनुदान योजनेस मिळणार आहे. ही योजना राबविण्यावर मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्यात वर्ष 2022-23 मध्ये 450 यंत्रे आणि 2023-24 मध्ये 450 यंत्रे मिळून दोन वर्षांत मिळून सुमारे 900 ऊस तोडणी यंत्रांची उपलब्धता करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एका ऊस तोडणी यंत्राची किंमत सुमारे 90 लाख ते एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी 40 टक्के किंवा कमाल 35 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणे अपेक्षित आहे. ऊस तोडणी मजुरांच्या टंचाईवर ही योजना उसाचे वेळेत गाळप होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बुधवारी (दि.11) राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची 32 वी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये कृषी विभाग आणि साखर आयुक्तालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना कार्यान्वित करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात आले.
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरुनच ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अर्ज मागविले जाणार आहेत. ऊस तोडणी यांत्रिकीकरणासाठी राज्याचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त,
साखर आयुक्तालय, पुणे